गभर्नर सिफारिस समितिमा अधिकारीको नियुक्ति गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चमा रिट

सरकारले गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ता नवीन धितालले अधिकारी पदमा रहँदा नै समिति गठन भएको र त्यसपछि उनलाई पूर्वगभर्नरको हैसियतमा समितिमा राख्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।

अधिकारीको कार्यकाल २४ चैतमा समाप्त भएको थियो भने समितिको गठन ११ चैतमै भएको थियो। यसअघि समितिका सदस्य रहेका विजयनाथ भट्टराईले निष्क्रियता देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए, त्यसपछि अधिकारीलाई नियुक्त गरिएको हो। निवेदकले समितिको गठन प्रक्रिया, सदस्यको योग्यता र मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड कानुनसम्मत नरहेको भन्दै समिति र सिफारिस बदर गर्न माग गरेका छन्।

साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकोले अर्थ मन्त्रालयको मापदण्ड लागू नहुने दाबी गर्दै उक्त मापदण्ड खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ।