सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रविन पन्दाकको नियुक्ति गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तमबहादुर श्रेष्ठले पन्दाकलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै आइतबार रिट दर्ता गरेका हुन्।
रिटमा पन्दाकको नियुक्ति प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको, यसले धितोपत्र बजारमा गम्भीर असर पारेको र लगानीकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको दाबी गरिएको छ। उनले पन्दाकलाई कामकाज नगर्नू/नगराउनू अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका छन्।
ISIN विवाद: लक-इन अघिनै लुकेर सेयर बेच्ने नपाउने भएपछि इप्पानको रोइलो
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पन्दाकसहित उनको नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न ७ वटा निकायलाई विपक्षी बनाएका छन्। रिटमा सीडीएससी सञ्चालक समितिले गरेको सीईओ नियुक्ति संविधान, सर्वोच्च अदालतका नजिर, नेप्से कर्मचारी सेवा विनियमावली र अन्य कानुनी व्यवस्थाविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
सीडीएससीमा नेपाल सरकारको झन्डै ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेकाले प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्नेमा सञ्चालक समितिले आफैं नियुक्ति गरेको भन्दै यसलाई सुशासनविपरीत भनिएको छ। पन्दाकलाई २०८१ पुस १४ गते सीईओ नियुक्त गरिएको थियो।
रिटमा पन्दाक मूलतः नेप्सेको कर्मचारी भएको, काजमा सीडीएससी पठाइए पनि एक वर्ष नबित्दै चार वर्षका लागि सीईओ बनाइएको र नेप्सेको दरबन्दी नछोडी सीडीएससीमा बसेको आरोप लगाइएको छ। रिटमा प्रतिस्पर्धाबिना र आवश्यक योग्यता नपुगेकै अवस्थामा नियुक्ति दिइएको दाबी पनि गरिएको छ।
‘सिडिससीको प्रबन्ध पत्रको दफा ३५ (१), (२) र (३) मा सञ्चालक समितिले आवश्यक देखेमा कम्पनीका सञ्चालकहरू मध्येबाट एक जनालाई प्रबन्ध सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्ने र त्यसरी नियुक्त भएको प्रबन्ध सञ्चालकले कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख भई काम गर्ने, प्रबन्ध सञ्चालकको योग्यता, काम कर्तव्य र अधिकार तथा निजले पाउने पारिश्रमिक तथा सुविधा सञ्चालक समितिले करारमार्फत निश्चित गर्न सक्ने र त्यसरी करार गर्दा कार्य सम्पादन नतिजालाई समेत आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर पन्दाकसँग के कस्तो करार सम्झौता गरियो र निजको कार्य सम्पादन के कस्तो मूल्यांकन गरियो र कार्य सम्पादन नतिजा के कस्तो रहेकोले के कस्तो आधारमा ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको हो भन्ने पारदर्शी छैन ।’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।
रिट निवेदनमा दोहोरो ‘इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टिफिकेशन नम्बर (आईजीन)’ विवादलाई जबर्जस्ती अघि बढाउँदा सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया रोकिएको, संस्थापक सेयर निष्क्रिय बनेको र लगानीकर्ताको ठूलो रकम रोकिएको उल्लेख छ। यसका कारण करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति मूल्यहीन बनेको दाबी गरिएको छ।
पन्दाकको कार्यशैलीले विदेशी लगानीकर्तामाथि समेत अघोषित प्रतिबन्धको अवस्था सिर्जना भएको र पूँजीबजार नै बन्धक बनेको रिटमा उल्लेख छ।
रिट निवेदनमा सोमबार भएको बहसपछि न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले दुवै पक्षलाई चैत ८ गते बोलाएको छ ।
प्रतिकृया