किन आयो सेयर बजारमा उच्च गिरावट ? बुँदा ४५ को वास्तविकता के ?

नयाँ सरकार बनिसकेपछिको पहिलो कारोबारमा सेयर बजार राताम्ये भयो। नेप्से सूचकमा ७१ अंकको गिरावट देखियो। धेरैले नयाँ सरकार बनेपछि बजार बढ्छ अनि बढेको मौकामा सेयर बेचेर बस्ने, चैत मसान्त नजिकै भएकाले बजार केहि घट्न सक्छ अनि सोहि मौकामा फेरी किन्ने रणनीतिका साथ बैंकबाट सेयर फुकुवा (अनप्लेज्ड) गरेर बसेका थिए। प्राय: सेयर अनप्लेज गराउन ब्रोकरले बैंकलाई ५ वा ७ कार्यदिनपछिको चेक दिने गर्दछ अनि  बैंकले सो चेक साट्नुअघि नै बिल बनिसक्ने गरि सेयर बिक्रि गरेर ग्राहकले ब्रोकरको हिसाब मिलाउने प्रकृया हुन्छ। सोचेजसरी बजार नबढेपछि आज धेरैले सेयर बेचे, जसका कारण बजारमा उच्च गिरावट देखियो।

सरकारले सार्वजनिक गरेका १०० कार्यहरुको सूचीमा हाइड्रोपावर सेक्टरका विषयमा निकै महत्वपूर्ण बुँदाहरु परेका थिए। हाइड्रो सेक्टरलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाएर लैजाने सरकारको स्पष्ट योजना देखिएकाले हाइड्रो सेक्टरमा राम्रै बढोत्तरी देख्न पाईने विश्लेषण अधिकांशको थियो तर पछिल्लो समय हाइड्रोपावर सेक्टरकै कम्पनीहरु प्लेज गर्नेहरुको वाहुल्यता रहेकाले हाइड्रोमा पनि राम्रै गिरावट देखियो।

पूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, कांग्रेस नेता तथा पूर्व उर्जामन्त्री दिपक खड्का पक्राउ परेपछि राजनीतिक खिचातानी बढ्ने र एमालेको सडक आन्दोलन अझै चर्किने हो कि भन्ने आशंकाले बजारको गिरावटलाई थप मलजल गर्यो।

र आशंकाको अर्को कारण थियो, ‘बुँदा नम्बर ४५’

कुनै समय थियो, सेयर किनेको रकमको भुक्तानी ब्रोकरलाई नगदमै गर्न मिल्थ्यो। अनि सेयर बेचिसकेपछि नगदमै भुक्तानी लिन मिल्थ्यो। दोश्रो बजारबाट सेयर खरिद गरेपछि ब्रोकरले कागजी प्रमाणपत्र दिन्थ्यो। अनि बेचेपछि किन्नेको नाममा नामसारी गराईदिनुपर्थ्यो।

२०७३ साउन १ देखि सेयर खरिद बिक्रिका लागि डिम्याट खाता अनिवार्य गरियो। आईपिओ भर्न पनि डिम्याट अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरियो। त्यसअघि नै दोश्रो बाजार बाट सेयर खरिद गरेको भुक्तानी ब्रोकरलाई बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने र ब्रोकरले पनि बैंक खातामार्फत मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिईसकिएको थियो।

सरकारले भर्खरै गरेको व्यवस्था अनुसार ५ लाख रुपैयाँ सम्मको कारोबार नगदमै गर्न पाईन्छ। तर सेयर बजारमा १ रुपैयाँको कारोबार पनि नगदमा गर्न पाईंदैन। शत प्रतिशत बैंकिंग च्यानलबाट मात्रै कारोबार हुने गरेको छ। वर्षौंदेखि नेपालको सेयर बजारमा यो अभ्यास छ। ब्रोकरले एकाघर परिवारका सदस्यहरुको सेयर बिक्रि गरेको रकम समेत मिलान गर्न दिँदैन। उदाहरणका लागि यदि कुनै ब्रोकरबाट तपाईंले सेयर खरिद गरे वापत १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ र सोहि समयमा तपाईंको श्रीमतीको खाताबाट सेयर बिक्रि भएको छ र ब्रोकरबाट ५ लाख लिनु छ। तपाईंले ब्रोकरलाई मेरो श्रीमतीको खाताको ५ लाख मेरोमा ट्रान्सफर गरेर हिसाव मिलाइदिनु म ५ लाख तपाईंहरुको खातामा पठाईदिन्छु भन्नुभयो भने ‘होइन सर, म्याडमको पैसा खातामै पठाईदिन्छौं, अनि निकालेर हामीलाई हाल्दिनुहोला नि !’ भन्छ। यहाँ हरेक कारोबार औपचारिक च्यानलबाट हुन्छ। बैंकिंग च्यानल बाहिरबाट सेयर बजारमा १ रुपैयाँ पनि भित्रिन सम्भव छैन।

सरकारले अघि सारेको १०० महत्वपूर्ण कामहरुको सूचीमा ४५ औं नम्बरको बुँदामा उल्लेख गरिएको छ: ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले १०० दिन भित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिबिधिहरुलाई समेट्ने समन्वित डिजिटल सम्पत्ति लगत (Integrated Digital Asset Registry) स्थापना गर्ने, सोमा जोखिममा आधारित संकेत (Risk-Based Red Flag) प्रणाली लागु गर्ने तथा संदेहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकाय मार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने।’

यो विषयमा लगानीकर्ताहरुले संशय व्यक्त गरेको देखिन्छ। संकास्पद कारोबारहरुलाई ट्रयाक गर्ने सिस्टम अहिले पनि राष्ट्र बैंकले लागू गरेकै छ। २०७० सालदेखि नै दैनिक १० लाखभन्दा माथि कारोबार गर्नेहरु राष्ट्र बैंकको निगरानीमा पर्दै आएका छन्। खासै कारोबार नहुने कुनै खाताबाट अचानक ठूलो कारोबार भयो भने बैंकले सम्बन्धित ग्राहकलाई फोन गरेरै सो रकमको प्रयोजन र स्रोतका बारेमा सोध्ने गर्दछ र राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिंग गर्ने गर्दछ।

अहिले गर्न खोजिएको के हो ?

कुनै व्यक्तिको वित्तिय कारोबारहरुलाई एउटै प्ल्याटफर्मबाट सहजै निगरानी गर्न डिजिटल सम्पत्ति लगत (Integrated Digital Asset Registry) संयन्त्र बनाउन लागिएको हो। यदि कुनै व्यक्तिले खाताबाट अप्रत्याशित कारोबार भयो, कुनै सम्पत्ति खरिद भयो वा सेयर कारोबार भयो भने सो सम्पत्तिको स्रोतका बारेमा सहज जानकारी प्राप्त होस् भन्ने उद्धेश्य यो बुँदाको देखिन्छ। यो विश्वका अधिकांश देशहरुमा अभ्यास हुँदै आएको व्यवस्था हो।

माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ, सेयर बजारमा विगत कैयौं वर्षदेखि बैंकिंग च्यानलबाटै कारोबार हुँदै आएको छ। यहाँ कुनै कालोधन छिराउन सम्भव देखिँदैन। धेरैले कर्जा लिएर सेयर खरिद गरेका हुन्छन। बैंकिंग च्यानलमा छिरेको पैसा पैसाको स्रोत अहिले पनि खोजिने गरेकै छ। त्यसैले यो कारणले भविष्यमा के कसो हुने हो भनेर लगानीकर्ताले चिन्ता गर्नुपर्ने देखिँदैन। माथि उल्लेख गरिएझैँ यो कुनै नयाँ कुरा होईन, अहिले चलिआएको व्यवस्थालाई राज्यले थप सिस्टेमेटिक मात्रै बनाउन खोजेको देखिन्छ।