कुनै बेला ‘प्रो इण्डियन’ मानिने ओलीसँग किन चिढियो भारत ?

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा पौष ४ गते नयाँ दिल्ली पुगेकी थिईन्। काठमाण्डौ विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न दिल्ली गएको भनिए तापनि आरजुको मूख्य उद्धेश्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको माहोल बनाउनु रहेको बताईन्छ। राजनीतिक भेटघाट गर्ने मनसायका साथ दिल्ली पुगेकी राणाले कुनै महत्वपूर्ण भेटघाट गर्न नसकेपछि उनको भारत बसाई खल्लो बनेको छ। यस अघिको भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदी, विदेशमन्त्री जयशंकर लगायतबाट न्यानो स्वागत पाएकी आरजुले यस पटक पनि त्यस्तै आतित्यथा पाउने र त्यसले आफ्नो भारत भ्रमणको माहोल बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाई रहेको थियो। पौष ४ गते दिल्ली पुगेकी राणा ६ गते नै काठमाण्डौ फर्किने पूर्व तयारी रहेको थियो तर भेटघाटको माहोल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने आशामा उनले आफ्नो दिल्ली बसाई २ दिन लम्ब्याएकी थिईन्।

आरजुले सोचेजस्तो आतिथ्यता नपाएपछि ओलीले एमाले नेता पूर्व पराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीलाई दिल्ली पठाए। आप्रवासी सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिने भन्दै दिल्ली पुगेका ज्ञवालीले पनि महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाट गर्न सकेनन्।

आरजु कुनै पूर्व जानकारी बिना भारत पुगेकी थिइन्। ४ गते आरजु दिल्ली ओर्लिईन, ६ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री जय शंकर लगायतका नेताहरु कुवेत भ्रमण तिर लागे। यो घटनाले पनि भेटघाटको माहोल नमिलेको बताईएको छ। खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीको भर्खरैको चीन भ्रमण र सो भ्रमणका क्रममा गरिएको बीआरआई सम्झौताले भारतलाई झस्काएको र यसको पृष्ठभुमिमा प्रधानमन्त्री मोदीको अनुपस्थितिमा नेपालकी परराष्ट्र मन्त्रीसंग भेट्दा अनेकौं अर्थ लाग्ने डरले पनि भारतीय नेता तथा उच्च पदस्थहरुले आरजुसंग भेट्न नखोजेको स्रोतको भनाई छ।

कसरी बिग्रियो केपी ओली को भारतसँगको सम्बन्ध ?

एक समय थियो केपी ओली ‘प्रो इण्डियन’ नेताका रुपमा चिनिन्थे। दिवंगत कांग्रेस नेता गिरिजा प्रसाद कोईरालाको जस्तै ‘इण्डियन म्यान’ को छवि थियो ओलीको। बहुचर्चित महाकाली सन्धी संसदबाट पास गराउन ओलीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेपछि उनी भारतको प्रिय बनेका थिए। २०५२ माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा भारत भ्रमणमा गएका बखत महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर भएको थियो। शारदा बाँध, टनकपुर् बाँध र पंचेश्वर आयोजना समेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धीलाई महाकाली सन्धी भनिन्छ। सो सन्धीमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंहा रावले हस्ताक्षर गरेका थिए। राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत सँग सम्बन्धित विषय भएको हुँदा २०४७ को संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सो सन्धी संसदको दुई तिहाई बहुमत बाट पारित भएपछि मात्रै लागू हुन्थ्यो। ५२ माघ मा गरिएको उक्त सन्धी २०५३ अशोज ४ गते संसदको दुई तिहाई बहुमत बाट पारित भयो। त्यतिबेला संसद ८९ सिट सहित एमाले पहिलो दलको रुपमा थियो भने कांग्रेसको ८३ सिट थियो। एमालेका लोकप्रिय नेता मदन भण्डारीको दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भईसकेको थियो भने अर्का एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको लोकप्रिय सरकार ९ महिनाको अवधिमै ढलेको थियो। महाकाली सन्धीको कुरा पहिले देखि नै उठिरहेको थियो र मदन भण्डारी यसका प्रखर विरोधी थिए। उता मनमोहन अधिकारी पनि बिरामी भएर अस्पताल भर्ना थिए। त्यस्तो समयमा एमालेमा माधव कुमार नेपाल, केपी ओली, सीपी मैनाली, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरुको बोलवाला थियो। पार्टीभित्र अन्तर विरोध हुँदा हुँदै पनि पंचेश्वर आयोजनाबाट नेपालले अरबौं लागतको बिजुली सित्तैमा पाउने र यसले पश्चिम बाट सूर्य उदाउने जस्ता प्रसङ्ग ल्याएर पार्टीपंतिका महत्वपूर्ण नेताहरुलाई महाकाली सन्धीको पक्षमा ल्याएर केपी ओली र माधव नेपालले नेपालको हितमा नरहेको महाकाली सन्धी संसदबाट पास गराउन ‘कि रोल’ प्ले गरे भन्ने चर्चा अहिले सम्म पनि हुने गर्दछ।

यो घटना पछि केपी ओलीलाई भारतले विश्वास पात्रको रुपमा लिन थालेको बताईन्छ।

तर अहिले किन ओलीलाई विश्वास गर्न सकिंदैन भन्न थाले त भारतीय नेताहरु ?

वि. सं. २०७२ अशोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ लागू भयो। सो संविधानमा आफ्ना एजेन्डाहरु घुसाउन भारतीय पक्षले ठूलै प्रयत्न गरेको थियो। सो संविधानमा भारतले घुसाउन चाहेका ७ बुँदाहरु के के थिए भन्ने कुरा भारतीय मिडियाहरुले नै सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा खैलाबैला मच्चिएको थियो। सो सात बुँदाहरुमा ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को मधेश केन्द्रित दलहरुको माग अनुसार मधेशलाई एउटै प्रदेश वा बढीमा दुईवटा प्रदेशमा विभाजन गरिनुपर्ने; अहिले अन्य प्रदेशहरुमा रहेका कन्चनपुर, कैलाली, सुनसरी, झापा र मोरंगलाई पनि मधेश प्रदेशभित्रै राखिनुपर्ने, जन्मसिद्ध मात्र नभई अंगिकृत नागरिकहरु पनि उच्च पदहरुमा जान पाउनुपर्ने, कुनै विदेशी महिलाले नेपाली नागरिक संग बिहे गरेर आउने बित्तिकै नेपालको नागरिकता पाउनुपर्ने लगायतका बुँदाहरु रहेका थिए। साथै देशको कुल जनसंख्याको ५०% भन्दा बढी हिस्सा मधेशले ओगटेको हुनाले मधेशमा ५०% भन्दा बढी निर्वाचन क्षत्र बनाईनुपर्ने बुँदा पनि भारतको तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको थियो।

तर भारतले चाहे अनुसारका बुँदाहरु संविधानमा राख्ने हो भने केहि समयको अन्तरालमै देश मधेशको पकडमा जाने र अन्ततोगत्वा भारतको कठपुतली बन्ने भन्दै केपी शर्मा ओली र भिम रावलले त्यतिबेला सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिने गर्दथे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानायायाधीश, संसदको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको सभाध्यक्ष, प्रान्तको प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रान्तीय सभाको सभामुख र सुरक्षा अंगहरुको प्रमुख पदमा वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकहरु मात्रै नभएर अंगिकृत नागरिकहरु पनि पुग्ने हो भने मुलुक फिजीकरण हुनसक्ने भन्दै यस्तो बुँदा कदापि संविधानमा राख्न नसकिने तर्क ओलीको हुने गर्दथ्यो। सन् १९७७ मा फिजीमा नागरिकतासम्बन्धी खुकुलो नीति पारित भयो । सोही जसका कारण भारतबाट व्यापारको सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका भारतीयहरूले फिजीको नागरिकता प्राप्त गर्दै गए, परिणामस्वरूप सन् १९९७ सम्म पुग्दा भारतीय मूलका व्यापारी महेन्द्र चौधरी त्यहाँका प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । ओरिजिनल फिजी नागरिक माथि दमन हुन थाल्यो।

भारतले चाहेका बुँदाहरु संविधानमा नपरेपछि मधेशी दलहरुले सीमा अवरोध गरेको भन्दै भारतले अशोज ६ गतेदेखि अघोषित नाकाबन्दी गर्यो। त्यतिबेला केपी ओली नेपालका प्रधानमन्त्री थिए। नाकाबन्दीको बेला भारत सँग नझुकेर जनताको मनोबल उच्च बनाउँदै सफलता पूर्वक मुलुकको नेतृत्व गरेको भन्दै ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ व्हात्तै उकालो चढेको थियो। त्यतिबेला चीनसंग पारवहन सम्झौता गरेपछि भारत ओलीसँग चिढिएको बताईन्छ।

परिणाम स्वरूप २०७४ मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा एमालेले लोकप्रिय मत प्राप्त गर्यो। एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरे र केपी ओली दुई तिहाई बहुमत सहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बने।

विश्व कोरोना माहामारी सँग जुधिरहेकै अवस्थामा २०७७ वैशाख २० मा तत्कालिन भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालले दावी गरेको धार्चुला- लिपुलेख क्षेत्रमा सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसप्रति आपत्ति जनायो। लगत्तै भारतले आफ्नै भूमिबाट सडक निर्माण गरेको प्रतिक्रिया जनायो। यसअघि पनि उक्त क्षेत्रलाई लिएर दुई देशबीच विवाद जारी थियो। तर भारतको पछिल्लो कदमपश्चात् नेपालले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो। २०७७ जेठ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरेपछि त्यसलाई भारतले ‘कृत्रिम विस्तार’ भन्ने प्रतिक्रिया जनाएको थियो। चीनको ईशारामा प्रधानमन्त्री केपी ओली ले चुच्चे नक्सा जारी गरेको भन्दै भारत रिसायो ओली ‘एन्टी ईण्डियन’ कित्तामा उभिएको निष्कर्ष भारतले निकाल्यो।

२०७७ जेठ ६ गते संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले भारतीय कोरोना भाईरस अलि कडा भन्ने अभिव्यति दिए जसलाई भारतीय मिडियाहरुले मसालेदार रुपमा प्रस्तुत गरे। उनले भनेका थिए : “… अहिलेसम्म हेर्दा वुहानबाट सङ्क्रमित भएर आएको अलि नरम देखिएको थियो, इटलीबाट आएको पनि अलि नरमै देखिएको थियो, दुबईबाट आएको पनि अलिक नरमै देखिएको थियो तर भारतबाट आएको चाहिँ अलि कडा भाइरस देखिएको छ।”

ओलीले रामको जन्मभूमी नेपालमा पर्ने र अयोध्या भनेको विरगंजभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ भएको र भारतले नक्कली अयोध्या खडा गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि भारत झनै चिढिएको थियो।

११ कात्तिक २०८१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ चुच्चे नक्सा भएको १०० रुपैयाँको नोट छाप्न चीनको चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसन लाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको गरेपछि भारत ओली सरकारसँग झनै चिढिएको थियो।

आफूले महिनौं कुर्दा पनि भारतले भ्रमणको निम्तो नदिएपछि ओलीले चीन जाने तयारी थालेका थिए। सो को सुईको पाएको भारतले हतार हतार ओलीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएको स्रोत बताउँछ। तर उता चीन तिर कुरा अघि बढिसकेकाले पहिला चीन जाने अनि मात्रै भारत जाने जवाफ नेपाल तर्फबाट गएको बताईन्छ। तर कांग्रेसको सहमतिमै चीन गएर बीआरआई सम्झौता गरेपछि भने भारत ओली प्रति थप नकारात्मक बनेको चर्चा राजनीतिक र कुटनीतिक वृत्तमा छ।