मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले के भने ?

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने र समग्र मौद्रिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ नीति ल्याइएको बताएका छन्।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुधार गरी पूँजी परिचालनको खर्च घटाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताए। त्यसबाट हुने बचत ऋण लिन चाहने व्यक्ति तथा व्यवसायसम्म सहज रूपमा हस्तान्तरण हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।

Ads

Ads

Ads

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनर्वर्गीकरण गरी व्यवसायको आकार र प्रकृतिअनुसार विशिष्टीकृत बैंकिङ सेवाको अवधारणामा अघि बढ्ने नीति लिइएको जानकारी दिए। शाखा खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियामा थप लचकता प्रदान गरिने तथा वित्तीय सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको उनले बताए। उनका अनुसार यी उपायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन खर्च घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

गभर्नर पौडेलले संस्थागत ऋणीको व्यक्तिगत जमानी लिने व्यवस्थामा कडाइ गरिने र असीमित दायित्व सिर्जना गर्ने अभ्यास हटाइने बताए। साथै कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको संख्या सकेसम्म कम हुने व्यवस्था, रुग्ण उद्योगसँग सम्बन्धित निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थानका लागि नयाँ उपकरण प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए।

निक्षेपकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर निक्षेप लिने संस्थामा सुधार गरिने पनि उनले बताए। आर्थिक अवस्थाले ब्याजदर अझ घट्न सक्ने अवस्था आए पनि ब्याजदर अत्यधिक तल जान नदिन बढी तरलता नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै खर्चमा ब्याज दिएर व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको उनको भनाइ छ।

“यसबाट मुलुकमा निक्षेपकर्तादेखि विपन्न वर्ग, उद्योगपति र उद्यमी सबैले उचित ब्याजदरमा सुरक्षित रूपमा बचत गर्न, सहज रूपमा न्यायोचित मात्रा र सर्तमा ऋण प्राप्त गर्न तथा आफ्नो क्षमताअनुसार उद्यम गर्न सकून् भन्नेमा यो मौद्रिक नीतिले जोड दिएको छ,” गभर्नर पौडेलले भने।

गभर्नर पौडेलले पश्चिम एसियामा बढेको भूराजनीतिक तनावका कारण इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा मुद्रास्फीतिमा केही दबाब परेको भए पनि युद्धविरामपछि अवस्था सहज बन्दै गएको बताए। यही आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने प्रक्षेपण गरिएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार मौद्रिक क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता कायम रहेको छ। सरकारले ल्याएको बजेटका कारण आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै तरलताको उपयोग बढ्ने भए पनि रेमिट्यान्स, पर्यटन आय तथा सार्वजनिक खर्चबाट थप तरलता प्रवाह हुने भएकाले तरलतामा कुनै दबाब नपर्ने राष्ट्र बैंकको आकलन रहेको उनले बताए।

यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउन मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए।

गभर्नर पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार तथा विस्तृत मुद्रा प्रदाय (ब्रोड मनि सप्लाई) १४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

उनले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर तथा बैंक दर यथावत राखिएको जानकारी दिए। साथै अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि निरन्तरता दिइएको बताए। तरलताको अवस्थाअनुसार व्यवस्थापनका विभिन्न उपकरण प्रयोग गर्ने नीति लिइएको पनि उनले उल्लेख गरे।

गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता, ऋणी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हितलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत सुधार अघि बढाएको दोहोर्‍याए।