सरकारमा नभएका नेताका गाडी खोसिने

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले सार्वजनिक खर्च कटौती र मितव्ययीता अपनाउने उद्देश्यले १२ बुँदे निर्णय गरेको छ। कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएबाहेक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सरकारी गाडी सुविधा नदिने र पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री तथा दलका नेताहरूले जलविद्युत् आयोजनाबाट गैरकानुनीरूपमा उपभोग गर्दै आएका सवारी सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै पदाधिकारीका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी उपलब्ध साधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र सवारी सुविधा व्यवस्थापनको मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा मन्त्रीहरूबाहेक अन्य पदाधिकारीलाई उपलब्ध स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको छ। यस्तै, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीन जनामात्र नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान गरिएको छ। नियमित कार्यका लागि पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई बैठक भत्ता नदिने र आफ्नै वा परिवारको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापत रकम नपाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

Ads

Ads

Ads

सार्वजनिक संस्थानमा लगानीसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत, प्रतिफल दिने आयोजना, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना वा नागरिक प्रतिको दायित्वपूर्ण आयोजनामा मात्र सरकारको सेयर तथा ऋण लगानी हुने स्पष्ट गरिएको छ। आर्थिक रूपमा कमजोर भई सावाँ/ब्याज तिर्न नसक्ने संस्थानमा भने नेपाल सरकारले थप लगानी नगर्ने र यस्तो अवस्थामा ती संस्थाले हकप्रद वा थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ) ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ। सम्भव भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सम्बन्धित नियोगमार्फत प्रतिनिधित्व हुने र सरकारको अनिवार्य सहभागिता आवश्यक परेमा राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा १० जना र अन्य सरकारी स्रोतमा जाने प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र रहने निर्णय गरिएको छ।