नेपालसहित ७५ देशका नागरिकका लागि अमेरिकी आप्रवासी भिसा प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि रोक

संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनवरी २१, २०२६ देखि यो व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ। फक्स न्युजका अनुसार, अमेरिकी राज्य कोषमा आर्थिक भार पर्न सक्ने सम्भावना भएका आवेदकलाई रोक्न तथा भिसा जाँचबुझ प्रक्रिया थप कडा बनाउन यो कदम चालिएको हो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आन्तरिक सर्कुलरअनुसार अब “पब्लिक चार्ज” अर्थात् भविष्यमा सरकारी सहायता लिने सम्भावना भएका व्यक्तिहरूलाई भिसा नदिने नीति कडाइका साथ लागू गरिनेछ। यस अन्तर्गत आवेदकको स्वास्थ्य अवस्था, उमेर, अंग्रेजी भाषा दक्षता, आर्थिक स्थिति, रोजगारीको सम्भावना तथा दीर्घकालीन उपचार आवश्यक पर्ने सम्भावनासमेत मूल्याङ्कन गरिनेछ। यी मापदण्ड पूरा नगरेका आवेदकहरूलाई भिसा अस्वीकार गरिनेछ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगटले अमेरिकी करदाताको पैसाको दुरुपयोग हुन नदिन सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार, सार्वजनिक सहायता प्रणालीमा निर्भर हुन सक्ने विदेशी नागरिकको प्रवेश रोक्नु नै यो नीतिको मुख्य उद्देश्य हो।

यो निर्णयको विशेष प्रभाव सोमालिया, अफगानिस्तान, रूस, इरान, ब्राजिल, नाइजेरिया, थाइल्याण्ड, इजिप्ट, यमनलगायत देशका नागरिकमाथि पर्नेछ। नेपाल पनि यस सूचीमा परेको छ, जसका कारण अब नेपाली नागरिकले अमेरिकी आप्रवासी भिसाका लागि आवेदन गर्दा थप कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ।

फक्स न्युजका अनुसार, सोमालियाका नागरिकहरूमाथि विशेष निगरानी बढाइएको छ। मिनेसोटा राज्यमा सरकारी सहायता कार्यक्रम दुरुपयोग भएको एक ठूलो घोटालामा सोमाली मूलका व्यक्तिहरू संलग्न भएको अभियोगपछि संघीय अधिकारीहरूले त्यहाँका नागरिकको भिसा प्रक्रियामा थप कडाइ गरेका हुन्।

यसअघि बाइडेन प्रशासनको समयमा सार्वजनिक सहायता सम्बन्धी नियम केही खुकुलो बनाइएको थियो। त्यतिबेला नगद सहायता र दीर्घकालीन संस्थागत उपचार बाहेकका कार्यक्रमहरू: जस्तै खाद्य सहायता, स्वास्थ्य सेवा, आवास सहयोगलाई “पब्लिक चार्ज” को दायराबाट हटाइएको थियो। तर ट्रम्प प्रशासनको पालामा लागू गरिएको कडा नीति अहिले फेरि सक्रिय गरिएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार, यो रोक अस्थायी भए पनि पुनरावलोकन प्रक्रिया कहिले सकिन्छ भन्ने समयसीमा तोकिएको छैन। अत्यन्तै सीमित अवस्थामा मात्र अपवाद दिइनेछ र त्यस्ता आवेदकले पब्लिक चार्ज मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।