अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालमा जैविक विविधता र वित्तीय संघीयतासँग सम्बन्धित रकमलाई ‘फ्रड’ (ठगी) भएको बताएपछि यो विषय संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म व्यापक चर्चा भइरहेको छ। यसैबीच, सोमबार अर्थ मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै ट्रम्पको दाबी अस्वीकार गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले सम्बन्धित समाचार र टिप्पणीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै, नेपाललाई अमेरिकाले लामो समयदेखि आर्थिक, सामाजिक, र पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्दै आएको स्पष्ट पारे। मन्त्रालयका अनुसार, युएसएआइडीमार्फत नेपालमा सन् १९५१ देखि अनुदान सहायता कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
मन्त्रालयले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको २० जनवरी २०२५ को कार्यकारी आदेशअनुसार नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, र तथ्याङ्क सम्बन्धी चार कार्यक्रम ९० दिनका लागि रोकिएको जानकारी दिएको छ। तीमध्ये जैविक विविधता, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सुदृढीकरण, र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रमहरू अझै डिजाइन चरणमै रहेको भन्दै मन्त्रालयले सम्झौता नभइसकेकाले कुनै सहयोग रकम प्राप्त नभएको स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिकृया