अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रालयमा पदबहाली गरेपछि एक साताभित्रै महत्वपूर्ण निर्णय र पहल अघि बढाएका छन् । उनले चैत्र १२, २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तयार गरी निर्वाचन वाचा कार्यान्वयनका लागि १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेका छन्। त्यसैगरी, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनमा सिफारिस भएका १५ वटा ऐन, जसमा राजश्व अनुसन्धान विभागसमेत छन्, खारेज गर्ने र निजी उद्यम–व्यवसाय सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन, ठूला विकास आयोजना सहजीकरण सम्बन्धी नयाँ विधेयक वा संशोधनको प्राथमिकता तय गरी वृहत आर्थिक–कानूनी सुधारको मार्गचित्र बनाउने निर्णय गरेका छन्।
डा.वाग्लेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार ३० जना राजश्व समूहका उपसचिवको मेरिटमा आधारित पदस्थापन पनि गरेका छन्। यस क्रममा मन्त्रालयका महत्वपूर्ण महाशाखा, विभाग र कार्यालयहरूको विस्तृत ब्रिफिङ लिएका छन्, जसमा बजेट महाशाखा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा, राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा, वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखा, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा, वित्तीय क्षेत्र महाशाखा, नेपाल बीमा प्राधिकरण, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजश्व विभाग समावेश छन्।
उनले राजश्व चुहावट रोक्न उच्चस्तरीय समिति बैठक बोलाएर सुरक्षा निकाय र राजश्व प्रशासनलाई प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिनुभएको छ। सेवाग्राहीलाई दुःख नदिई चालु आवको लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गर्न समेत निर्देशन दिएका छन्।
निजी क्षेत्रसँगको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ राजनीतिक परिवेश र सरकारको जनादेशबारे जानकारी गराउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाएर रोजगार सृजना गर्न प्रोत्साहित गरेका छन्। यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीका लागि सहसचिव उत्तर खत्रीको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति गठन गरिएको छ।
अन्ततः, डा.वाग्ले राजश्व परामर्श सम्बन्धि अन्तरक्रियामा सहभागी हुन वीरगन्ज पुगेर एकीकृत भन्सार जाँचपास केन्द्र (आईसीपी), आन्तरिक राजश्व कार्यालय पर्सा र बाराको निरीक्षण गरेका छन्। सो अवसरमा उनले उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको आगामी बजेट सम्बन्धि छलफल तथा अन्तरक्रियामा पनि सहभागिता जनाएका छन्, जसबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा मार्गदर्शन प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिकृया