नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित नयाँ एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ। यसअनुसार, भुक्तानी कार्य गर्ने संस्थाहरूलाई अब व्यक्तिको एउटा खाताबाट एकै प्रकारको डेबिट, क्रेडिट, वा प्रिपेड कार्ड दुईवटा वा बढी जारी गर्न अनुमति नदिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी, ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गर्दा ‘भीपीएन’ प्रयोग भएको छ/छैन भन्ने पहिचान गर्नुपर्नेछ। यदि आधिकारिक भीपीएन प्रयोग नगरेको अवस्थामा, बैंकिङ एपमा लगइन गर्न नदिने व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेछ।
भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्थाले अब नियमित रूपमा डीसी-डीआर ड्रिल गर्नुपर्नेछ। यसका लागि, प्रत्येक प्रणालीको ड्रिल कम्तीमा दुई वर्षमा एकपटक गरिनुपर्ने र ड्रिल सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
विद्युतीय वालेटमार्फत हुने कारोबारको सीमा भने यथावत राखिएको छ। बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन २ लाख र प्रतिमहिना १० लाखको सीमा, वालेटबाट बैंक खातामा क्युआरसहित प्रतिदिन २ लाख र प्रतिमहिना १० लाख, साथै एक वालेटबाट अर्को वालेटमा दैनिक ५० हजार र प्रतिमहिना ५ लाखको सीमा कायम राखिएको छ। यद्यपि, सरकारी कार्यालयमा हुने भुक्तानीमा यस सीमा लागू हुँदैन।
युआसएसडी प्रणालीमा आधारित भुक्तानी कारोबारको अधिकतम सीमा दैनिक १० हजार रुपैयाँ र प्रति कारोबार ५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यो नयाँ व्यवस्था हो।
ग्राहकलाई विद्युतीय कार्ड जारी गर्दा आवेदन फारमसँगै कार्ड जारी गर्दा लाग्ने शुल्क, कारोबार सीमा, ब्याजदर र अन्य सुविधाहरूको जानकारी दिइनुपर्नेछ।
भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थाले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस निर्देशिकाको परिमार्जित प्रावधान अनुसार, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्थाले २०८५ असार मसान्त भित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूप लिइसक्नुपर्नेछ।
अन्तिममा, राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न थप व्यवस्थाहरू लागू गर्दै भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गरेको छ। अब भुक्तानी प्रणालीका सञ्चालक संस्थाले आफ्नो डाटा सेन्टर नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागद्वारा सूचीकृत संस्थामा मात्र राख्नुपर्ने प्रावधान पनि लागू गरिएको छ।
यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस् राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली निर्देशनमा संशोधन
प्रतिकृया