प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १३ निर्माण व्यवसायी र आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। पुस १७ गतेको निर्णयअनुसार, विभिन्न निकायबाट सिफारिस प्राप्त १३ निर्माण व्यवसायी र आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले आजदेखि लागू हुने गरी आगामी एकदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
प्रतिकृया