नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स रोक्न दायर रिटको पेशी माघ ९ गते तोकियो

पुस २३ गते कृष्ण बहादुर थापाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यस रिटमा थापाले धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी निर्देशिका, २०७९ र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ लगायतका प्रावधान संविधानका धारा १, ४६, र १६२ सहितका संवैधानिक सिद्धान्तहरूसँग बाझिएको भन्दै अमान्य गराउन माग गरेका छन्।

थापाले संविधानको धारा १३३ (१), (२), र (३) बमोजिम यो प्रावधान अमान्य गर्न र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेका छन्। रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको हो, जसको बहस माघ ९ गते हुनेछ।

Ads

Ads

Ads