सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मिनबहादुर गुरूङले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लाई दिने भनिएको जग्गा कानुन सम्मत रहेको ठहर गरेको छ। न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले एमालेविरुद्ध दर्ता गरिएको रिट निवेदन खारेज गरेपछि यो निष्कर्षमा पुगेको हो।
यसअघि, सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी गुरुङलाई एमालेलाई जग्गा हस्तान्तरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐनको विपरीत भएको भन्दै तत्कालका लागि जग्गा र पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि हस्तान्तरण रोक्न आदेश दिएको थियो।
तर, अहिले सर्वोच्च अदालतले उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै रिट निवेदन नै खारेज गरेको छ। यससँगै गुरुङले एमालेलाई जग्गा दिन कानुनी अवरोध हटेको छ।
प्रतिकृया