२०७२ को विनाशकारी भूकम्प, २०७६ देखि २०७९ सम्म करिब तीन वर्ष कोभिड–१९ का कारण परेको प्रत्यक्ष एवं परोक्ष असर, बर्सेनि हुने प्राकृतिक विपत्तिका कारण भोग्नुपरेको ठुलो जनधनको क्षति, खाद्य सामग्रीमा बढ्दो परनिर्भरता र जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादकत्वमा परेको असरले नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ । यसलाई पुनः सशक्त बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
पछिल्लोपटक असोज ११–१३ मा मुुलुकभर आएको बाढीपहिरोले झन् ज्यादा नोक्सानी गरेको छ । सरकारले लगत उठाउँदै छु त भनेको छ । तर, बाढीपहिरोको असर अबको ३÷४ महिनापछि देखिन सुरु गर्छ । धान थन्काउन भकारी र धोक्रो तयार पारेर बसेको किसानको खेत पूरै बगर भएको छ । अब भकारीको धान सकिँदै जान्छ, खेतबाट अन्नबाली भित्र्याउने स्थिति छैन, आधा नेपालमा यस्तो परिस्थिति बन्दा यसको असर ठुलै देखिन्छ । यद्यपि पानी त गत वर्षहरूमा पनि पर्ने गरेको थियो । अहिले किन यति विधि उत्पात भयो त । मानवनिर्मित संरचनाहरू (खासगरी कोशी क्षेत्रमा क्रसर र ढुंगा खानीका कारण हो भने सिन्धुपाल्चोकतिर मौसम परिवर्तनका कारण देख्न सकिन्छ) र जलवायुु परिवर्तन (क्लाइमेट चेन्ज) को असर तथा प्रभाव बुझ्न सकिन्छ । हामीले अहिले मुख्य रूपमा हेर्नुपर्ने जलवायु परिवर्तन, त्यसबाट उत्पन्न भएको असर तथा प्रभाव र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असरलाई हो
जलवायु परिवर्तनका कारण समग्र उत्पादन क्षेत्रमा पारेको प्रभाव तथा असरबारे राजनीतिक नेतृृत्वले ठीक ढंगले समयमै गम्भीरपूर्वक लिने र त्यसअनुुरूपका प्रतिकार योजनाहरू बनाउने क्षमता हामीसँग कम छ । संसद्मै पनि जलवायुु परिवर्तनबाट पारेको प्रभाव र क्षतिको विवरण तयार गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लबिइङ गरी क्षतिका आधारमा क्षतिपूर्ति दाबी गरिनुुपर्छ । कोप २८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस विषयमा नेपालको धारणा राखिसक्नुभएको थियो । कोप २९ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलेको टोलीले पनि आफ्ना विषय प्रस्ट्याएको छ ।
हामी आफैंले सिर्जित गरेका संरचनाहरूको क्षतिबारे देशभित्रै त्यसको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्छ । जस्तो, हिमालमा हिउँ पर्दैन, पानी पर्छ । यो एकदमै खतरनाक कुरा हो । हिमालमा पानी पर्नु भनेको अनौठो कुरा हो, हिमालमा हिउँ नै भएन भने तल्लो तटीय क्षेत्र (अहिले हामीले विद्युत् बेच्ने भनेर भारत र बंगलादेशसँग सम्झौता भइसकेको छ) मा हिउँ नै भएन भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानी कसरी आउँछ । पानी नै भएन भने कसरी जलविद्युत्को निरन्तरता हुन्छ ।
हाम्रो लक्ष्य राजनीतिक प्रतिबद्धता, नीतिगत स्थिरता, लगानी, आर्थिक गतिविधि र समग्र विकासका सूचकहरूलाई सकारात्मक बनाउनु हो । यी सबै परस्पर रूपमा अन्तरसम्बन्धित छन् । राजनीतिक प्रतिबद्धताले नीतिगत स्थिरता ल्याउँछ, स्थिर नीतिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामा विश्वास पैदा गर्दै प्रोत्साहन बढाउँछ । लगानीले आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी हुन्छ, आर्थिक गतिविधिले रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन्छ । यसैबाट अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान सम्भव छ ।
विदेशी सहायताको पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन गर्दै दीर्घकालीन विकास र वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न आवश्यक छ । देशको आर्थिक पुनरुत्थानको विषयमा सबै क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग परामर्श हुने वातावरण बनाउन जरुरी छ । नेपालमा २०७२ मा विनाशकारी भूकम्प जाँदा सरकारले पक्ष र प्रतिपक्ष केही नभनेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा समस्या भएको सबैले बुुझेकै कुरा हो । विपक्षी दलको सांसदका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक प्रवर्धन, पूर्वाधार क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि राष्ट्रिय संवाद आयोजना गर्न सरकारलाई आग्रह छ ।
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र राजनीतिक प्रतिबद्धताका विभिन्न पक्षहरूमा प्राथमिकतासाथ छलफल भएको छैन । अहिले पनि सानादेखि ठुला फोरममा एउटा पक्षले अर्काे पक्षलाई आलोचना गरेर समय कटाउने गरिन्छ । प्रतिपक्षले भन्छ, ‘सरकारले केही गर्न सकेन’, सरकार भन्छ, ‘गरिरहेका छौँ । सेयर बजार बढ्यो, अन्य क्षेत्रमा यो भयो त्यो भयो भनिरहेको पाइन्छ ।’ पछिल्लोपटक त दरबारमार्गमा गरिएको ‘कन्सर्ट’ पनि सरकारको सय दिनको उपलब्धिमा समेटिएको छ ।
यसरी देश बरालिनुमा विचारधारा (आइडोलोजी) नभएर हो । राज्य सत्ता जहिले पनि आइडोलोजिबाट निर्देशित हुुनुुपर्छ । चीनमा ‘सोलिट आइडोलोजी’ छ । अमेरिकाको आफ्नै आइडोलोजी छ, भारतमा त्यस्तै छ । नेपालको संविधानले नै समाजवाद स्वीकार गर्यो तर, समाजवादको व्याख्या फरक–फरक रूपमा भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले संविधानमा भएको समाजवादलाई व्याख्या गर्ने र माओवादी केन्द्रले समाजवादको व्याख्या गर्नुमा भारी अन्तर छ । कम्युनिस्टहरूले सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गरेको उन्नतप्रकारको समाजवाद भनिरहेको छ । त्यो भनेको कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको आइडोलोजितिरको कुरा हो । नेपाली कांग्रेस उदार पुुँजीवादको पक्षमा छ । पुँजीवादी आइडोलोजी हो कि समाजवादी आइडोलोजी हो भन्ने कुराको फरक छ । अन्य सबै कुरा सहायक हो, तर मुख्य कुरा भनेको आइडोलोजीमा हामी बरालिइरहेका छौं ।
माओवादी र कांग्रेस सजिलै समीकरण हुन्छ, एमाले र कांग्रेस सजिलै समीकरण हुन्छ । तर, कांग्रेसले समाजवादको व्याख्या पुँजीवादी कोणबाट गर्छ भने कम्युनिस्टहरूले समाजवादको व्याख्या सामाजिक न्यायको सुनिश्चिततासहित उन्नत प्रकारको समाजवाद या कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले भनेको समाजवादको व्याख्या गरिरहेका छन् । जसले गर्दा समग्र अर्थव्यवस्था र राज्य प्रणालीमा अलमलको स्थिति सिर्जना भयो । नेतालाई जति गाली गरे पनि मुलुुकमा अझै आइडोलोजी बहस हुन सकिरहेको छैन । नेपालको संविधान बनाउँदा माओवादीले पूरै संसद््वादी शक्तिलाई जित्न सकेन भने संसद्वादी शक्तिले पनि माओवादीलाई बाइपास गर्न नसकेर अहिलेको दस्ताबेज बनेको हो ।
कांग्रेसको कुरा प्रस्ट छ, उदार पुँजीवाद, खुलाबजार अर्थतन्त्र । तर, कम्युनिस्टहरूले अहिले नै पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई ‘क्रस’ गरेर निजी क्षेत्रलाई समावेश नगरी जान नसकिने निचोड निकाले । सँगै लैजानुुपर्छ, जाँदा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को मोडालिटीमा जानुपर्छभन्दा कांग्रेसले स्वीकार गर्न चाहँदैन । कांग्रेसको मोडल भनेको एउटा काम गर्ने, त्यो काम गरेबापत कमिसन ल्याउने पार्टी चलाउने र आफ्नो व्यवस्थापन गर्ने पुँजीवाद हो । नेपालमा बिचौलियालाई बदनाम बनाइएको छ तर, विदेशी देशहरूले पुँजीवादलाई राम्रोसँग स्वीकार गरेका छन् । ब्रोकर (दलाल) भनेको पुँजीवादको एउटा पिलर हो, तर कम्युनिस्टहरू बिचौलियाहरूलाई खराब मानिरहेका छन् । कांग्रेस र कम्युनिस्टबीचको विवाद पनि यही हो ।
समृद्धि यात्रामा कांग्रेससँग माओेवादीको आइडोलोजी मिल्न सकेन । माओवादीको आइडोलोजी एमालेसँग मिल्छ । कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्यको वातावरण पनि मिल्छ । आइडोलोजी एमालेसँग मिल्ने भएकैले कांग्रेसले दुई वर्षका लागि दिएको प्रधानमन्त्री बीचमै छोडेर एमालेसँग मिलिएको हो । तर, त्यो कुराको मर्म एमालेले दुुरुपयोग ग¥यो । अहिलेको मुख्य समस्या आइडोलोजिकल हो ।
त्यस्तै, जलवायुु परिवर्तनका दुईवटा मुख्य असर र कारण छन् । एउटा विकसित राष्ट्रहरूले तीव्र औद्योगीकरण गरेर त्यसबाट उत्पन्न भएको कार्बन उत्सर्जन, त्यसले विश्वव्यापी रूपमा तापमानमा पारेको असर र अर्काे भनेको मानव सिर्जित संरचनाहरू । यसको बुझाइमा राजनीतिक नेतृत्व तहमा मुख्य गृहकार्य (टाक्स) नै छैन । सरकारले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो तर, गफमा सीमित छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो तर, नीतिगत त्रुटिका कारण सम्भव भइरहेको छैन ।
स्थानीय तहदेखि संघीय संरचनासम्म बिचौलियाको प्रभाव छ, बिचौलियाबाट मात्रै काम सम्भव हुन्छ भन्ने भाष्य कायम भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने काममा सरकारी निरिहता उदेक लाग्दो छ । सुशासन प्रवर्धन शून्य छ । सरकारी संस्थाहरूका क्षमता आमवृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने विषय प्राथमिकतामा छैन । सडक, सिँचाइजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको विकासलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा त्यस्तो भइरहेको छैन । कृषि उत्पादकत्व बढाउन प्रविधि विस्तार हुन सकेको छैन ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेर आयात प्रतिस्थापनमा नेपाल कमजोर हुँदै छ । लगानी सम्मेलन गरेर वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहनको प्रयास भए पनि स्थायित्व नहुँदा अर्थतन्त्रमा विविधता ल्याउन सकिएको छैन । शिक्षा ऐन संसद्मा विचाराधीन छ । शिक्षा र सीप विकासमा लगानी बढाएर दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित हुन सकिएको छैन । ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न खोज्दा सरकार आफैं उल्टो गतिमा हिँडिरहेको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने समय नजिक छ । राजनीतिक स्थिरता कायम र अर्थतन्त्रसम्बन्धी नीतिगत समन्वय गर्न नसक्दा दिनप्रतिदिन अवस्था नाजुक बनिरहेको छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रसम्बन्धी तथ्यांकको गुणस्तरमा विश्वसनीयता छैन । तथ्यांकको गुणस्तरमा सुधार गरी नीति–निर्माणमा सहयोग पुर्याउन सकिन्छ । संसद्मा बजेट कार्यतालिका छैन । अर्कोतिर नेपालको आर्थिक वर्ष नै ठीक छैन । संसद्मा बजेट कार्यान्वयनको क्यालेन्डर बनाउन निरन्तर आवाज उठाए पनि सुुनुुवाइ भएको छैन । अर्थतन्त्रसम्बन्धी बहसलाई प्रोत्साहन दिने प्रयास भए पनि काम चलाउजस्तो मात्रै भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले अर्थतन्त्रलाई धेरै ठुलो असर गरिरहेको छ । सबैभन्दा कम बोलकबोल (बोली) राख्नेलाई ठेक्का दिनुुपर्ने व्यवस्थाले निर्माणका कामहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन । भएका काम पनि गुणस्तरीय नहुने, अनावश्यक रूपमा पैसाको मात्र खर्च भएको छ । कुन क्षेत्रमा बजेट हिस्सा प्रयोग गर्ने भन्ने नीति छैन । नेपालमा काम भनेको खाली सडक बनाउने, पूर्वाधार मात्रै बनाउनेजस्तो देखिन्छ ।
अबको हाम्रो चुनौती ‘डिजिटलाइजेसन’ हो । विश्व अर्थतन्त्र ‘एआई’ मा पुगिसक्यो । अबको अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइजेसन कसरी गर्ने र एआईसँगको प्रतिस्पर्धामा कसरी खरो रूपमा उत्रिने भनेर छलफल गर्न ढिलो भइसक्यो । अझ डिजिटलाइजेसनमा महिला सहभागिताको बढोत्तरी, युवाहरूको भूमिकालाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्नुुपर्नेछ । चन्द्रागिरि डाँडो, नगरकोट, साँखु, धुलिखेलका डाडाँहरूलाई राम्रो पूर्वाधारसहित विकास गर्नुुपर्छ । सरकारले लगानी गरेर उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट राख्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमको एउटा शाखा नै खडा गरेर उच्च गति (हाइ स्पिड) को वाइफाई राखेर काम गर्न सकियो भने भारत, अमेरिकालगायत देशका युवा–युवती ल्यापटप बोकेर नेपाल आउने बाटो खुुल्छ । नेपालमै रमाइलोसँग बसेर ल्यापटपबाट आफ्नो काम गर्छन् । अहिलेका युवाहरू घोटिएर काम गर्दैनन् । उनीहरू ‘टाक्स बेस’ मा आफ्नो काम गर्छन्, कामसँगै रमाइलो गर्ने चलन भइसक्यो । संसारभरका मानिस रमाइलो गर्दै नेपालमा काम गर्न पाउँदा खुसी हुन्छन् भने स्थानीयस्तरमा पर्यटन प्रवर्धन हुनुुका साथै समग्र मुुलुककै हित हुन जान्छ ।
मुुलुक संघीयतामा गए पनि पर्याप्त अधिकार विनियोजन नहुँदा समस्या कम भएन । अहिले कैयौँ कार्यक्रममा दोहोरोपना देखिन्छ । हामीले परिकल्पना गरेको संघीयता यस्तो होइन । स्थानीय सरकार घरघरमै गएर (डोर टु डोर) काम गर्ने निकायका रूपमा हेरिएको हो । स्थानीय तहको ध्यान किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्नलगायत उत्पादित सामग्री कृषि एम्बुलेन्समार्फत बिक्री वितरण गर्नु पनि हो । त्यसले पूर्वाधारमा लगानी गर्न पाउनु भएन । प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको काम गर्नुप¥यो । संघीय सरकारले समग्रमा नीति र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सक्रिय हुुने वातावरण बनाइदिने हो । संघीयताको परिकल्पना स्पष्ट भए पनि समयमै कानुनहरू नबन्दा संविधानको परिकल्पनाअनुसार संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको छैन ।
आर्थिक समृृद्धिका लागि पक्ष–विपक्ष जे भए पनि दलहरूबीच के–के काम गर्ने भन्ने विषयमा एउटा साझा सहमति हुनुपर्छ । आर्थिक समृद्धिको बाधक दलाल र बिचौलियातन्त्र हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न बिचौलियातन्त्र अन्त्य हुुनुुपर्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य नगरीकन र सुशासनको वातावरण नबनाईकन आर्थिक समृद्धि आउँदैन । आर्थिक समृद्धि नभईकन समाजवादमा जान सकिँदैन । समग्रतामा भन्दा समाजवाद, आर्थिक समृद्धि र सुशासन अन्तरसम्बन्धित विषयहरू हुन् ।
यो लेख नेपाल आर्थिक पत्र संघ (नाफिज) को वार्षिक जर्नल अर्थचित्र २०८१ बाट लिइएको हो।
प्रतिकृया