प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २१ निर्माण व्यवसायी र आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
मंसिर १७ गतेको निर्णयअनुसार, विभिन्न निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा यी व्यवसायी र कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।
कालोसूचीमा परेका संस्थाहरूलाई आजैदेखि लागू हुने गरी कम्तीमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन निषेध गरिएको छ।
प्रतिकृया