जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले राजधानीका विभिन्न स्थानमा आगामी दुई महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। फागुन २५ गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरिएको आदेशअनुसार, निषेधित क्षेत्रहरूमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला भएर अनसन, धर्ना, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभा गर्न पाइने छैन।
निषेधाज्ञा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाका कार्यालयहरू, अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास तथा मुख्य प्रशासनिक केन्द्रहरू वरपर लागू गरिएको छ। निषेधित क्षेत्रहरूमा राष्ट्रपति भवन (शीतल निवास), उपराष्ट्रपति कार्यालय (हरितगृह लैनचौर), सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास (बालुवाटार) र संसद भवन (नयाँ बानेश्वर) समावेश छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार, भीडभाडका कारण तोडफोड, आगजनी, उश्रृंखल गतिविधि, आपसी मुठभेड वा अशान्ति हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। यसले अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक यातायात, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा समग्र शान्ति सुरक्षामा असर पर्न नदिने उद्देश्य राखेको छ।
यो नयाँ आदेश नभई पुरानै आदेशको निरन्तरता मात्र हो। यसअघि पुस २५ गते दुई महिनाका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो, जसको म्याद सकिएपछि फागुन २६ गतेबाट पुनः आदेश जारी गरिएको हो।
निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरेमा कारबाही
निषेधित क्षेत्रमा संविधान र कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारको प्रयोग गर्दै गरिएका विरोध प्रदर्शनका क्रममा सरकारी, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा क्षति भएमा ‘स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८’ तथा ‘सार्वजनिक प्रदर्शन, हडताल तथा विरोधका कार्यक्रमबाट हुने क्षति मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ अनुसार क्षतिको मूल्यांकन गरिनेछ। त्यस क्षतिको भरपाइ सम्बन्धित आयोजकबाट नै असुल उपर गराइने प्रशासनले जनाएको छ।
प्रतिकृया