स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि समिति गठन प्रक्रिया सुरु

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ। अनुमतिपत्र खारेज भएपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यले प्राधिकरणले चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (सीए) हरूसँग आवेदन माग गरेको छ।

सोमबार जारी गरिएको सार्वजनिक सूचनाअनुसार इच्छुक सीएले सात दिनभित्र आवश्यक कागजातसहित सिलबन्दी आशयपत्र दर्ता गर्नुपर्नेछ। आवेदन दिन कम्तीमा १० वर्षको लेखापरीक्षण अनुभव भएको र चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। साथै, आवेदकले स्मार्ट टेलिकमसँग कुनै संलग्नता नभएको स्वघोषणा पत्रसमेत पेश गर्न सकीनेछ।

Ads

स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र २०८० वैशाखमा खारेज भए पनि सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि समिति गठन हुन सकेको थिएन। सरकारले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेपछि प्रक्रिया थप ढिलो भएको थियो।

स्मार्ट टेलिकमले इजाजतपत्र नवीकरणका लागि मात्र २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो। साथै, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम गरी करिब ७ अर्ब रुपैयाँको बक्यौता रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

यसबीच, स्मार्ट टेलिकमका प्रयोगकर्ता, कर्मचारी तथा टावर भाडामा दिएका घरधनीहरू समस्यामा परेका छन्। बक्यौता तिर्न नसकेर कम्पनी बन्द भएको लामो समय बित्दा पनि सरकारले समाधान दिन नसकेको भन्दै प्रभावित पक्षहरूले हालै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अगाडि धर्ना दिएका थिए।