भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका गुठी जग्गा, रामजानकी मन्दिर परिसर, पोखरी तथा मठ–मन्दिरमा भएको अतिक्रमण हटाएर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले ९ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार विगतमा तयार भएका विभिन्न आयोग, कार्यदल तथा अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको हो। समितिले धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका गुठी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनमा काम गर्नेछ।
गुठी संस्थान, प्रधान कार्यालयका गुठी प्रशासक ध्रुव घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक, भूमि प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख भूमि प्रशासन अधिकृत, नापी कार्यालय धनुषाका प्रमुख नापी अधिकृत तथा गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका कार्यालय प्रमुखलगायत सदस्य रहेका छन्।
समितिलाई रामजानकी मन्दिर, प्रमुख मठ–मन्दिर, पोखरी, पोखरीका डिल तथा अन्य गुठी जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने र ती सम्पत्तिको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
समितिले उच्चस्तरीय कार्यदल, २०६२, सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७६ तथा गुठी जग्गासम्बन्धी अन्य प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नेछ।
कार्ययोजनाअनुसार मन्दिर परिसर, पोखरी तथा पोखरीका डिलमा भएको अतिक्रमण रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सात दिनभित्र स्वेच्छाले जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरिनेछ। त्यसैगरी अन्य गुठी जग्गामा घर–टहरा निर्माण गरी बसोबास गरिएका क्षेत्रमा रेखाङ्कन गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाउन सूचना दिइनेछ।
तोकिएको अवधिभित्र अतिक्रमण नहटाएमा स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा थप १५ दिनभित्र अतिक्रमण हटाइने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि समितिले १५ दिनभित्र प्रगति विवरणसहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार समिति गठनसँगै विगतका अध्ययन, आयोग तथा कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याई बृहत्तर जनकपुर क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका गुठी सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

प्रतिकृया