अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि राजस्व परामर्श समिति गठन गरेका छन्। समितिको संयोजक राजस्व सचिव भुपाल बराल रहेका छन्।
समितिमा सदस्यहरूको रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख वा वरिष्ठ प्राध्यापक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, र अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित दुई जना अर्थ र कर विज्ञ रहेका छन्। निजी क्षेत्रबाट भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष वा वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यमा रहेका छन्।
समितिको कार्यक्षेत्रमा आन्तरिक कर प्रणाली सुधार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क, डिजिटल सेवा कर, ई–कमर्स करसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सुधारको सुझाव दिनुपर्ने व्यवस्था छ। कर दरको पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार, राजस्व प्रशासनमा सुधार, भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उद्योग संरक्षण, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, विदेशी विनिमय नियमन र आर्थिक अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विषय पनि समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्दछ।
समिति अन्तर्गत ९ वटा उप–समिति गठन गरिएको छ: आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, उद्योग–वाणिज्य तथा लगानी, कृषि–ऊर्जा–पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, गैरकर तथा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन, समष्टिगत आर्थिक सुधार, र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण। यी उप–समितिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार अध्ययन गरी २०८२ चैत मसान्तभित्र मुख्य समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने व्यवस्था छ। समितिले काम प्रारम्भ गरिसकेको छ।
समितिलाई कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, प्राकृतिक स्रोत साधन व्यवस्थापन, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिटेन्स, पुँजी बजार, सहकारी, आर्थिक नीति र घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी समस्या र समाधानका उपाय सुझाउन भनिएको छ। साथै, गैरकर राजस्व, संघ/प्रदेश/स्थानीय तहको कर प्रणाली, दोहोरोपना, अन्तरसरकारी कर व्यवस्थापन, राजस्व बाँडफाँड, प्रशासनिक सुधार र कानुनी/संगठनात्मक सुधारसम्बन्धी सुझाव दिन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
प्रतिकृया