प्रतिनिधिसभाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक पाँच वटा अध्यादेश बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। स्वीकृत अध्यादेशहरूमा सुशासन प्रवर्द्धन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार, र सहकारीसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश रहेका छन्।
अब सरकारले संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरी चैत १८ भित्र पारित गराउनुपर्ने हुन्छ।
नेकपा एमाले, कांग्रेस, जसपा नेपाल, र लोसपाले समर्थन गरे पनि माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, र नेमकिपा विपक्षमा उभिएका छन्। जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्दै आएको छ, जसका कारण सरकार यसबारे अन्योलमा छ।
राष्ट्रियसभाबाट पनि स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले बिहीबार दिउँसो १:१५ मा बैठक बोलाइएको छ। अध्यादेश सदनमा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।


















![सेबोन अध्यक्ष भट्टले सार्वजनिक गरे पूँजी बजार विकासका १५ प्रमुख एजेन्डा [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/07/89bc274a-9daf-4136-875c-cec0d72f8ee8-150x150.png)

प्रतिकृया