बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीका चार नायब महानिरीक्षकलाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गर्ने, भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने र भिजिट भिसा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार बैठकले देशको सुरक्षा, प्रशासन, अर्थतन्त्र र विपत् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा पनि निर्णयहरू गरेको छ।
बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू सुशील सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बर बहादुर विश्वकर्मालाई एआईजीमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ अनुसार गठन गरिएको आयोग र मातहतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धी समस्या अध्ययन गर्न बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
विपतका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि ‘विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
यसबाहेक, नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बण्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
भुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा र नागरिक उड्डयन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
प्रतिकृया