नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि धितोपत्रको वार्षिक नवीकरण शुल्क असोज मसान्तभित्र बुझाउन सबै सूचीकृत कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ। तोकिएको समयभित्र शुल्क नबुझाए वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्ने र सूचीकरणसमेत स्थगन हुन सक्ने नेप्सेले चेतावनी दिएको छ।
नेप्सेले बुधबार सूचना जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को धितोपत्र वार्षिक नवीकरण शुल्क असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने जनाएको हो।
नेप्सेका अनुसार तोकिएको समयभित्र शुल्क नबुझाउने कम्पनीलाई नवीकरण शुल्कमा वार्षिक १० प्रतिशतका दरले जरिवाना लाग्नेछ। साथै, धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम १६ अनुसार सम्बन्धित कम्पनीको धितोपत्र सूचीकरण स्थगन गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारिएको छ।
धितोपत्र सूचीकरण विनियमावलीअनुसार ५० करोड रुपैयाँसम्म चुक्तापुँजी भएका कम्पनीले ५० हजार रुपैयाँ वार्षिक नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ। ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्तापुँजी भएका कम्पनीले भने १ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै, डिबेन्चर र म्युचुअल फन्डका हकमा ५० करोड रुपैयाँसम्म चुक्तापुँजी भए २५ हजार रुपैयाँ र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्तापुँजी भए ५० हजार रुपैयाँ वार्षिक नवीकरण शुल्क निर्धारण गरिएको नेप्सेले जनाएको छ।
प्रतिकृया