सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा चार निर्माण कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रम (जेभी)लाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै उनीहरूलाई तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने निर्णय गरेको जनाएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। सूचनाअनुसार कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिसम्म सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन्।
दिपायल सिलगढी नगरपालिकाको सिफारिसमा इन्द्रायणी बिल्डर्स एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि. (मुख्य व्यक्ति: अशोक गैह्रे) लाई १ वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
त्यसैगरी, सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाको सिफारिसमा अपन निर्माण सेवा (मुख्य व्यक्ति: सन्तोष कुमार पैकडा) लाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको छ।
बझाङको थलरा गाउँपालिकाको सिफारिसमा खप्तड–बि.एल.बि.–नमादेउ जे.भि. तथा यससँग आबद्ध खप्तड निर्माण सेवा, बि.एल.बि. कन्स्ट्रक्सन र नमादेउ निर्माण सेवा लाई ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।
यस्तै, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, सप्तरीको सिफारिसमा एम.आर.–आर्यन जे.भि. तथा यसका साझेदार कम्पनी एम.आर. कन्स्ट्रक्सन र आर्यन कन्स्ट्रक्सन मल्टिपरपोज प्रा.लि. लाई पनि ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयका अनुसार सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि नै यी सबै प्रतिबन्ध लागू हुनेछन्।
प्रतिकृया