कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाँदै राष्ट्र बैंक, मसान्त अघि नै सर्कुलर

नेपाल राष्ट्र बैंकले पूंजीबजार सुधार सुझाव कार्यदलले पेश गरेका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ। कार्यदलले दिएका सुझावहरु मध्ये राष्ट्र बैंकसंग सम्बन्धित बुँदाहरुले सेयर लगानीकर्ताहरुको मनोबल तत्कालै बढाउन सक्ने हुँदा तत्काल कार्यान्वयनमा जान राष्ट्र बैंकलाई चौतर्फी दबाव परेको छ।

कार्यदलले तत्काल गरिनुपर्ने भनेर सुझाव दिईएको एउटा बुँदा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ अशोज महिनामा बुझाउनुपर्ने ब्याजसंग सम्बन्धित छ। त्यस्तो ब्याज पौष मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। अशोज मसान्त अब धेरै टाढा नरहेको र मसान्तमा ब्याज तिर्नकै लागि पैसा जुटाउनुपर्ने अवस्था छैन केहि समय थप भएको छ भन्ने संदेश तत्काल बजारमा प्रवाह गराउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसको लागि बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी रहेको छ। कार्यदलले भनेजस्तो पुष मसान्तसम्म नगर्ने तर १ महिनाको समय थप गरी कात्तिक मसान्तसम्मको समय दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ।

Ads

ब्याजका साथै ३ महिना भित्र गरिसक्नुपर्ने भनिएका सेयर धितोकर्जाको २५ करोडको सीमा हटाउने विषय र बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई सेयर कारोबारमा लगाईएको १ वर्षको समय सीमाको विषय पनि संगै सम्बोधन हुने स्रोतको भनाई छ।

अहिले यो विषय नियमन विभागले हेरिरहेको र काम भईरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले बजारको चिरफारलाई बताए।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका का. मु. कार्यकारी निर्देशक रुपेश के. सी. संयोजकत्वको पूंजीबजार सुधार सुझाव कार्यदलले तत्काल (३ महिना भित्र), मध्यकाल (१ वर्ष भित्र) र दिर्घकाल ( १ वर्षभन्दा बढी अवधि) मा विभिन्न निकायहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरुको कार्यान्वयन मोडेल पेश गरेको थियो। कार्यदललाई ५ दिनको समय सीमा दिईएको थियो। अशोज ९ मा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो, सोहि दिन नै अर्थ मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई पत्र लेखेको थियो।