सहकारीको नियमन कमजोर, नेपाल एफएटीएफको खैरो सूचीमै; अल्जेरिया र नामिबिया बाहिरिए

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न नसक्दा नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मै यथावत रहेको छ।

एफएटीएफले पेरिसमा सम्पन्न पूर्ण बैठकबाट खैरो सूचीमा रहेका देशहरूको अवस्थाबारे समीक्षा गर्दै नेपाललाई सोही सूचीमा राखेको हो। एफएटीएफका अनुसार नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी रोक्ने प्रणालीमा देखिएका रणनीतिक कमजोरी सुधारका लागि काम गरिरहेको भए पनि अझै पर्याप्त सुधार देखाउन बाँकी रहेको छ।

नेपाल सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटीएफको खैरो सूचीमा परेको थियो। त्यसपछि नेपालले सुधारका लागि कार्ययोजना अघि बढाउँदै आएको छ। एफएटीएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषणसम्बन्धी जोखिमको पहिचान र बुझाइ सुधार गर्न, बैंक तथा उच्च जोखिम भएका सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसाय र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित निगरानी प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, अवैध एमभीटीएस तथा हुन्डी कारोबार गर्ने महत्वपूर्ण प्रदायकहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्न, वित्तीय समावेशितामा असर नपर्ने गरी अनधिकृत रकम स्थानान्तरण नियन्त्रण गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको क्षमता र समन्वय बढाउन तथा यस्ता मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजनको संख्या बढेको प्रमाण देखाउन एफएटीएफले भनेको छ। यसका साथै अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति तथा अपराधमा प्रयोग भएका साधनको पहिचान, खोजी, रोक्का, जफत र आवश्यक परे नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था जोखिमअनुसार प्रभावकारी बनाउन पनि नेपाललाई सुझाव दिइएको छ।

एफएटीएफले नेपालले अब सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान निकायहरूको क्षमता विस्तार, निकायबीचको समन्वय सुधार र वास्तविक अपराधबाट आएको सम्पत्ति पहिचान गरी रोक्का तथा जफत गर्ने काममा प्रगति देखाउनुपर्ने बताएको छ।

यसैबीच एफएटीएफको पछिल्लो बैठकबाट अल्जेरिया र नामिबिया खैरो सूचीबाट बाहिरिएका छन्। दुवै देशले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी आफ्नो प्रणालीमा उल्लेखनीय सुधार गरेको भन्दै एफएटीएफले सूचीबाट हटाएको हो।

अल्जेरियाले जोखिममा आधारित निगरानी प्रणाली सुधार, शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङ प्रणाली बलियो बनाउने, वास्तविक स्वामित्वसम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन तथा आतंकवादी वित्तीय लगानी नियन्त्रणमा सुधार गरेको एफएटीएफले जनाएको छ।

त्यस्तै नामिबियाले वित्तीय निगरानी क्षमता विस्तार, जोखिममा आधारित नियमन, वित्तीय सूचना इकाईको क्षमता विकास, अनुसन्धान तथा अभियोजन क्षमता सुधार र आतंकवादी वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी प्रणाली बलियो बनाएको कारण खैरो सूचीबाट हटाइएको हो।

पछिल्लो समीक्षापछि एफएटीएफले बोस्निया एन्ड हर्जेगोभिना र इराकलाई भने खैरो सूचीमा थपेको छ।

एफएटीएफले खैरो सूचीमा रहेका देशहरूले आफ्नो वित्तीय प्रणालीमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न प्रतिबद्धता जनाएको र तोकिएको समयभित्र कार्ययोजना पूरा गर्नुपर्ने बताएको छ। खैरो सूचीमा पर्नु भनेको देशमाथि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमा थप निगरानी हुने अवस्था हो। यसले लगानी, सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा जोखिमको धारणा बढाउन सक्छ।