नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति भएको छ। सन् २०३५ सम्म नेपालबाट भारत र बङ्गलादेशमा १५,००० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणबारे मङ्गलबार भारतको नयाँदिल्लीमा सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति जुटाइएको हो।
बैठकमा नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सुरेश आचार्य र भारतका विद्युत् सचिव पङ्कज अग्रवालले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। अब प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यसअघि, गत कात्तिकमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले भारत भ्रमणका क्रममा भारतले १० वर्षमा १०,००० मेगावाट विद्युत् खरीद सम्झौता गरिसकेको भन्दै प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गरेका थिए। सोही प्रयासअनुसार माघ ९ गते उर्जा सहसचिवस्तरीय कार्यदलको १२औँ बैठक बसेको थियो, जसले प्रसारण लाइन निर्माणलाई अनुमोदन गर्यो।
सहमतिअनुसार, इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन सन् २०३० सम्म निर्माण गरिनेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडको संयुक्त स्वामित्वमा यी प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछन्, जसमा नेपालको संयुक्त कम्पनीमा ५१% नेपाली स्वामित्व रहनेछ।
त्यस्तै, चमेलिया–जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डिपिआर सन् २०२५ सम्म तयार गरिनेछ। ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट १०,००० मेगावाट पुर्याइनेछ। निजगढ–मोतिहारी र कोहलपुर–लखनउ ४०० केभी प्रसारण लाइन सन् २०३५ सम्म निर्माण गरिनेछ।
नेपाल र भारतबीच १० वर्षमा १०,००० मेगावाट निर्यातका लागि दीर्घकालीन सम्झौता भइसकेको छ, भने नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भइसकेको छ। बैठकमा नेपालका उच्च अधिकारीहरू, जसमा सचिव आचार्य, सहसचिव सन्दीपकुमार देव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायत सहभागी थिए।
प्रतिकृया