राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष पेश, ७२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरेका काम समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको केन्द्रले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रणमा भएका गतिविधि र प्रगति समेटेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको केन्द्र २५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष केन्द्रमा प्राप्त २ हजार ५ सय ६६ उजुरीमध्ये १ हजार ८ सय ५४ अर्थात् ७२ प्रतिशत फर्छ्योट भएका छन्। फर्छ्योट भएका उजुरीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ४ सय २९ उजुरीसमेत समावेश छन्।

Ads

Ads

Ads

केन्द्रले देशभरका १ हजार ५ सय ७७ सरकारी कार्यालयमा छड्के तथा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा समय पालना नगर्ने ९ हजार ६ सय ९७ र तोकिएको पोशाक नलगाउने १ हजार ४ सय ४ गरी कुल ११ हजार १ सय १ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ।

त्यस्तै, आचारसंहिता पालना, फाइल ट्रयाकिङ, सरकारी सवारी साधनको प्रयोग तथा बिचौलिया नियन्त्रणलगायत विषयमा केन्द्रले नियमित निगरानी गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा पनि केन्द्रले अनुगमन गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ लाख ६७ हजार ३३ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएकोमा ५ हजार २ सय ६५ जनाले विवरण नबुझाएको पाइएको केन्द्रले जनाएको छ।

राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनाको प्राविधिक परीक्षणसमेत केन्द्रले गरेको छ। नियमित अनुगमन गरिएका १८४ आयोजना र प्राविधिक विश्लेषण गरिएका ६ आयोजनामा देखिएका कमजोरी तथा जोखिम पहिचान गरी सुधारका लागि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइएको छ। प्राविधिक परीक्षणका क्रममा कैफियत देखिएका आयोजनालाई ‘नन्-कन्फरमेन्स रिपोर्ट’सहित सुधारका लागि लेखी पठाइएको केन्द्रले जनाएको छ।

सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग बढाउने क्रममा केन्द्रले ‘सार्वजनिक सेवा सन्तुष्टि मापन फारम’को क्यूआर कोडसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। साथै, भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धिका लागि जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म सदाचार शिक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला निकाय र नागरिक समाजको सहयोग आवश्यक रहेको जनाउँदै केन्द्रले आगामी दिनमा आफ्ना गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।