सम्पत्ति शुद्धिकरण, नीति कार्यक्रम र सेयर बजार [भिडियोसहित]

नेपालको सेयर बजार यतिबेला तीव्र उतारचढाव र मनोवैज्ञानिक दबाबको चरणबाट गुज्रिरहेको छ। केही समयअघि दैनिक औसत १० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार भइरहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा अहिले कारोबार खुम्चिएर करिब ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित भएको छ। लगानीकर्तामा त्रास, अन्योल र प्रतीक्षाको अवस्था देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा पछिल्ला सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कारबाहीहरूले बजारको मनोविज्ञानमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका छन्।

पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र प्रहरीको सक्रियता विशेष चर्चामा छ। केही समयअघिसम्म ‘कसैले छुन नसक्ने’ मानिएका व्यवसायी तथा बजारसँग जोडिएका प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान सुरु भएपछि बजारमा ठूलो मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको देखिन्छ। अवैध गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लागेका दीपक भट्ट अहिले हिरासतमा छन् भने शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल पक्राउ परेर छुटिसकेका छन्। सुलभ अग्रवाल भने अझै हिरासतमा रहेको चर्चा छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छ लाई पनि हिरासतमा राखेर अदालतको आदेशपछि रिहा गरिएको थियो।

Ads

Ads

Ads

यससँगै राजबहादुर शाह र लक्की ग्रुपका निर्देशक ऋषिराज मोरजस्ता नामहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा रहेको चर्चा बजारमा चलिरहेको छ। विशेषगरी पब्लिक कम्पनीहरूको रकम दुरुपयोग गरेर सेयर बजारमा चलखेल गरिएको आरोपले सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको छ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सदेखि केही लघु बीमा कम्पनीसम्मको रकम दुरुपयोग भएको विषयले नियामक निकायमाथिको विश्वास कमजोर बनाएको विश्लेषण भइरहेको छ।

यसअघि बजारमा “नियामक निकायहरू बिचौलियाको प्रभावमा पुगे” भन्ने भाष्य बलियो बनेको थियो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरणदेखि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्ससम्मका विषयमा विभिन्न व्यावसायिक समूहहरूको प्रभाव रहेको चर्चा चल्दै आएको थियो। अहिले ती नै समूहहरू अनुसन्धानको राडारमा परेपछि बजारमा डर र सतर्कता दुवै बढेको छ।

यद्यपि विश्लेषकहरूका अनुसार बजारले धेरै हदसम्म यो त्रास ‘डिस्काउन्ट’ गरिसकेको देखिन्छ। किनभने सरकारले सुरुवातमै ठूला व्यक्तिमाथि कारबाही गरेकोले अब सामान्य समाचार वा साना अनुसन्धानले बजारलाई ठूलो असर पार्ने सम्भावना कम हुँदै गएको आकलन गरिएको छ। अब प्रभाव त्यतिबेला मात्र देखिन सक्छ, जब बजारमै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ठूला ब्रोकर वा चर्चित लगानीकर्तामाथि कारबाही हुन्छ।

यसैबीच नेपाल स्टक एक्सचेन्जले हालै ब्रोकरहरूलाई धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली–२०७५ को व्यवस्था स्मरण गराउँदै ग्राहकलाई सेयर खरिदका लागि दिइने लिमिटमा कम्तीमा २५ प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी लिन निर्देशन दिएको छ। बजारमा कृत्रिम माग सिर्जना गर्न ‘मार्केट डेप्थ’ मा ठूलो खरिद आदेश राखेर मूल्य प्रभावित पार्ने गतिविधि बढेको भन्दै यस्तो कदम चालिएको बताइएको छ।

विशेषगरी लाखौं कित्ताको खरिद आदेश राखेर अन्य लगानीकर्तामा ‘फोमो’ सिर्जना गर्ने र त्यसैको आधारमा मूल्य चलाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नेप्से सक्रिय भएको देखिन्छ। यसले बजारलाई दीर्घकालीन रूपमा पारदर्शी बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, लगानीकर्ताको नजर अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटतर्फ केन्द्रित छ। अर्थमन्त्रीले पटक–पटक “रूपान्तरणकारी बजेट” ल्याउने र नेपाललाई आर्थिक रूपमा नयाँ चरणमा लैजाने दाबी गरिरहेका छन्। भारतले पछिल्लो एक दशकमा गरेको आर्थिक छलाङजस्तै नेपाललाई पनि तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढाउने लक्ष्य सरकारको रहेको संकेत दिइएको छ।

लगानीकर्ताहरूको मुख्य चासो भने पूँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) मा केन्द्रित छ। हरेक बजेटअघि कर बढ्ने हो कि भन्ने डर बजारमा रहँदै आएको छ। अहिले लगानीकर्ताको अपेक्षा के देखिन्छ भने सरकारले करको दर स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिदियोस् र “अन्तिम कर” को रूपमा सुनिश्चित गरियोस्। यदि सरकारले कर सम्बन्धी अनिश्चितता हटाउन सक्यो भने बजारमा सकारात्मक मनोविज्ञान बन्ने र कारोबार पुनः बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा पनि बजारले केही सकारात्मक संकेत देखाउन थालेको बताइन्छ। एक घण्टाको चार्टमा नेप्सेले ‘चेन्ज अफ क्यारेक्टर’ देखाइसकेको विश्लेषण गरिएको छ, जसले बजारले डाउनट्रेन्डबाट बाहिर निस्कने संकेत गरेको मानिन्छ। २७६०–२७७० को क्षेत्र निर्णायक मानिएको छ। यदि बजारले उक्त क्षेत्र मजबुत रूपमा पार गर्न सफल भयो भने पुनः अपट्रेन्ड सुरु हुने विश्लेषण गरिएको छ।

कारोबार रकममा पनि सामान्य सुधार देखिएको छ। केही दिनअघि २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमा सीमित कारोबार पछिल्लो दिन ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यदि कारोबार रकम फेरि ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि जान थाल्यो भने त्यसले बजारमा बलियो सकारात्मक सन्देश दिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

समग्रमा हेर्दा अहिले बजार दुई मनोविज्ञानको बीचमा उभिएको देखिन्छ—एकातर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको त्रास, अर्कोतर्फ बजेट र नीतिगत सुधारबाट आउने सम्भावित आशा। अब सरकारको नीति, कर प्रणाली र नियामक निकायहरूको व्यवहारले नै बजारको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।