अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधारका उपायबारे पूर्व अर्थ सचिवहरूसँग विशेष छलफल गरेको छ। छलफलमा पूर्व सचिवहरूले आर्थिक स्थायित्वका लागि ठोस तथा साहसी कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए।
उनीहरूले प्रतिफल नदिने आयोजना कटौती गर्दै ठूला परियोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न, वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन, पूँजीगत खर्चमा मन्त्रालय तथा विभागहरूको उत्तरदायित्व बढाउन, तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय मजबुत बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। साथै, चालू खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावकारी बनाउन तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्र न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बीमा, सहकारी, पूँजीबजार र संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरूले दिए। वैदेशिक सहायता र ऋणभन्दा प्रत्यक्ष लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, जलवायु वित्तलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, र तथ्यपरक तथा कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याइनुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिए।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम पुनरावलोकन गरी एकीकृत गर्ने, रुग्ण उद्योगहरू हटाउने, कर छुट गर्दा गहन विश्लेषण गर्ने, राजस्व परिचालनका वैकल्पिक उपाय खोज्ने, बजारमा तरलता अभिवृद्धि गर्ने तथा दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वसम्बन्धी सचेतना राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिइयो।
त्यस्तै, वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने, राजस्व लक्ष्यलाई यथार्थपरक बनाउने, पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच समन्वय कायम गर्ने, ऐन–कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने, तथा सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुने कुरामा पनि पूर्व सचिवहरूले विशेष ध्यानाकर्षण गराए।
निजी क्षेत्रको सहजता र व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि छलफलमा उठाइयो। कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिव तथा पूर्व अर्थ सचिव डा. बिमल कोइराला, पूर्व अर्थ सचिवहरू रामेश्वर खनाल, भानु आचार्य, कृष्णहरि बाँस्कोटा, सुमन शर्मा, डा. राजन खनाल, शिशिर ढुंगाना, मधु मरासिनी तथा पूर्व राजस्व सचिवद्वय लालशंकर घिमिरे र रामशरण पुडासैनी सहभागी थिए।
अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय तथा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पूर्व सचिवहरूबाट प्राप्त सुझावलाई नीतिगत निर्णयमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रतिकृया