कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको दबाब खेपेका मन्त्री गुप्ताको अडान: “निजामती सेवा विधेयकमा कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन हुँदैन”

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुनै पनि संशोधन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, “निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मतरुपमा पारित भएर सदनमा टेबल भएको छ। यो विधेयकमा कुलिङ परियड होइन, कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन हुँदैन। यति म माननीयज्यूहरुलाई भन्न चाहन्छु।”

असार ३ गते पारित गर्ने कार्यसूचीमा रहे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपाको अवरोधका कारण विधेयक हटाएका थिए। पछि १४ गतेसम्मको क्यालेण्डरमा पनि विधेयक समावेश भएन।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा अवकाश वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था राखेको छ।

यस व्यवस्थालाई हटाउन मुख्यसचिव र सचिवहरू सक्रिय छन्।