लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम: ‘डिजिटल लुम्बिनी’देखि ‘सिल्भर ट्राइङ्गल’सम्म

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि, पर्यटन, उद्यमशीलता र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।

प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले सोमबार प्रदेश सभामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।

सरकारले “डिजिटल लुम्बिनी”, “उद्यमशील लुम्बिनी” र “एक पालिका एक अर्गानिक बाली” जस्ता कार्यक्रम अघि सार्दै सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

मन्त्रालय संख्या घटाइने

प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि हाल रहेका १२ मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने नीति लिएको छ।

कृषि आधुनिकीकरणमा जोड

कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणका लागि प्रादेशिक कृषि ऐन ल्याइने भएको छ। स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर “एक पालिका, एक अर्गानिक तथा रैथाने बाली” कार्यक्रम लागू गरिनेछ।

त्यस्तै विभिन्न जिल्लामा कृषि स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। कपिलवस्तुमा बागवानी, अर्घाखाँचीमा बाख्रा, गुल्मीमा पहाडी फलफूल, प्युठानमा तरकारी बीउ तथा रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ।

सरकारले सहुलियत कर्जा र ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप सरल बनाउँदै जिल्लाबाटै सेवा उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई उद्यममा आकर्षित गर्ने

“उद्यमशील लुम्बिनी” अभियानअन्तर्गत विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषि तथा अन्य व्यवसायमा आकर्षित गर्न स्टार्टअप र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम ल्याइने भएको छ।

महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि “लुम्बिनीका महिला : उद्यमशीलतामा पहिला” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ।

पर्यटनमा ‘सिल्भर ट्राइङ्गल’ अवधारणा

लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लाई जोडेर “सिल्भर ट्राइङ्गल” का रूपमा विकास गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

साथै रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमाल क्षेत्रमा बेसक्याम्प र पदमार्ग निर्माण गरिनेछ। कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक मार्ग विकास गरिने उल्लेख छ।

खानेपानी र पूर्वाधार विकास

सरकारले “एक घर, एक धारा” अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। “एक वडा, एक पोखरी” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने पहाडी जिल्लामा घनाबस्ती विकास कार्यक्रम विस्तार गरिने भएको छ।

“एक जिल्ला, एक नमुना बस्ती” कार्यक्रममार्फत प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना बस्ती निर्माण गरिने नीति लिइएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ योजना

दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका तथा विपन्न समुदायको शिक्षामा पहुँच बढाउन “मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व” अभियान विस्तार गरिने भएको छ।

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय लाई उत्कृष्ट प्राविधिक शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ।

स्वास्थ्यतर्फ दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स र हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ। मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन र ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ।

प्रशासनिक सुधारमा ध्यान

सरकारले कर्मचारी सरुवा–बढुवा प्रणाली सुधार, डिजिटल अभिलेखीकरण तथा प्रदेश किताबखाना स्थापना गर्ने जनाएको छ। योजना छनोट र बजेट व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन आयोजना बैंक प्रणाली लागू गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।