संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध छः कानुनमन्त्री गौतम

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामलाई अघि बढाउन सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग निरन्तर सहकार्य र परामर्श भइरहेको जानकारी दिइन्।

उनले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी नियमावली तयार पारिएको तथा पीडितका लागि परिपूरण कोष सञ्चालनमा ल्याइएको बताइन्।

‘संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि आवश्यक वित्तिय व्यवस्थापन, रणनीति तथा कार्ययोजना तयार गरिने र राजनीतिक तहमा आवश्यक संवाद र परामर्शको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि बढाइँदै छ। यो निरन्तर भई नै रहेको छ। दलसँग मात्रै नभएर सबै स्टेकहोल्डरहरुसँग परामर्श भइरहेको छ। संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध छ।’ उनले भनिन्।