सेयर बजारका लागि कस्तो आयो मौद्रिक नीति ? [भिडियोसहित]

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कर्जा विस्तार, बैंकिङ क्षेत्रको सुधार र नीतिगत स्थिरतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यसपटकको नीतिले सेयर धितो कर्जा, खराब कर्जा व्यवस्थापन तथा बैंकिङ प्रणाली सुधारका विषयमा महत्त्वपूर्ण संकेत दिएको छ।

यस वर्ष राष्ट्र बैंकले विगतको भन्दा फरक शैली अपनाएको छ। मौद्रिक नीति केवल चार पृष्ठमा सीमित राखिएको छ भने अर्थतन्त्रको विस्तृत अवस्था र विश्लेषण छुट्टै म्याक्रो इकोनोमिक रिपोर्ट तथा मौद्रिक नीति कार्यान्वयन समीक्षा मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।

Ads

Ads

Ads

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा करिब ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हाल निजी क्षेत्रमा करिब ६० खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकाले आगामी वर्ष ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थप कर्जा प्रवाह गर्ने योजना रहेको छ।

यद्यपि, आन्तरिक बजारमा कर्जाको माग अझै कमजोर रहेको र केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजीकोष (Capital Adequacy) मा दबाब रहेको राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ। आवश्यक परे नियामकीय व्यवस्था परिमार्जन गरेर कर्जा विस्तारलाई थप सहज बनाइने संकेत पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा औसत मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित रहने अनुमान गरेको छ। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहने अपेक्षा गरिएकाले तत्काल मौद्रिक उपकरणमा ठूलो परिवर्तन आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

यसपटकको मौद्रिक नीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष निष्क्रिय कर्जा (NPL) व्यवस्थापन हो।

राष्ट्र बैंकले व्यवसायिक मन्दीका कारण समस्या भोगिरहेका ऋणी र जानाजानी ऋण नतिर्ने ऋणीलाई एउटै दृष्टिले नहेर्ने संकेत दिएको छ। वास्तविक व्यवसायिक कठिनाइमा परेकालाई आवश्यक सहजीकरण गर्ने तथा नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीमाथि कडा निगरानी राख्ने नीति अवलम्बन गरिने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले बारम्बार नियामकीय व्यवस्था परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। प्रणालीगत जोखिम देखिएको अवस्थामा मात्रै नयाँ नियामकीय हस्तक्षेप गरिने उल्लेख गरिएको छ।

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन योजना बनाउन सहज हुने र बैंकिङ क्षेत्रमा नीतिगत स्थिरता कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिले आगामी दिनमा बैंकिङ प्रणालीलाई थप विशेषीकृत (Specialized Banking) बनाउने संकेत पनि दिएको छ।

व्यावसायिक बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई समान प्रकृतिको कारोबारभन्दा आफ्नै विशेषज्ञता भएका क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था क्रमशः विकास गरिने योजना रहेको छ। साथै डिजिटल बैंकिङ विस्तार र शाखा व्यवस्थापनमा पनि थप सुधार गरिने लक्ष्य राखिएको छ।

यसपटकको मौद्रिक नीतिमा सबैभन्दा धेरै चासोको विषय सेयर धितो कर्जा (Margin Lending) सम्बन्धी व्यवस्था बनेको छ।

राष्ट्र बैंकले कम्पनीको वित्तीय अवस्था र गुणस्तरका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने नीति अघि सारेको छ। हाल सबै कम्पनीका लागि एउटै मापदण्ड लागू हुने व्यवस्था भविष्यमा परिवर्तन हुन सक्ने संकेत गरिएको छ।

यसअनुसार वित्तीय रूपमा बलिया कम्पनीका सेयरमा बढी कर्जा सुविधा र तुलनात्मक रूपमा कमजोर कम्पनीका सेयरमा कम सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

बजारको अपेक्षाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेयर कारोबारमा थप सहुलियत भने यसपटकको मौद्रिक नीतिले दिएको छैन।

बैंकहरूले खरिद गरेको सेयर कम्तीमा ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था यथावत राखिएको छ। त्यसैले बैंकहरूको प्रत्यक्ष सेयर लगानी विस्तार हुने सम्भावना तत्कालका लागि सीमित देखिन्छ।

समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति विस्तारवादीभन्दा पनि सजगतापूर्वक लचिलो (Cautiously Accommodative) देखिन्छ। कर्जा विस्तार, बैंकिङ सुधार, खराब कर्जा व्यवस्थापन र नीतिगत स्थिरतामार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने प्रयास यस नीतिमा स्पष्ट देखिन्छ।