नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अर्थात् नेप्सेको लाभांश इतिहास हेर्दा यो कम्पनीले विगत धेरै वर्षदेखि लगानीकर्तालाई आकर्षक प्रतिफल दिँदै आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७५ प्रतिशत क्यास लाभांश, २०८०/८१ मा ६४ प्रतिशत क्यास लाभांश, २०७९/८० मा १० प्रतिशत क्यास लाभांश, २०७८/७९ मा १० प्रतिशत क्यास लाभांश र २०७७/७८ मा १० प्रतिशत क्यास लाभांशसँगै ६ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको थियो । अधिकांश वर्षहरूमा नेप्सेले उच्च लाभांश दिँदै आएको देखिन्छ । जम्मा करिब एक अर्ब रुपैयाँ पुँजी भएको कम्पनीले वार्षिक रूपमा एक अर्बभन्दा बढी नाफा कमाइरहेको अवस्था भएकाले पनि नेप्सेप्रति निजी क्षेत्रको चासो बढेको हो ।
यही आकर्षक आम्दानी र भविष्यको सम्भावनालाई हेरेर नेपालमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने बहस सुरु भएको थियो । अहिले नेप्सेमा मुख्य रूपमा डेलिभरी ट्रेडिङ मात्रै सञ्चालनमा छ । अर्थात् लगानीकर्ताले सेयर किनेपछि डिम्याट खातामा सेयर आएपछि मात्र बेच्न पाउँछन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ, डेरिभेटिभ मार्केट, फ्युचर्स तथा अप्सनजस्ता आधुनिक प्रणाली सञ्चालनमा छन् । इन्ट्राडे ट्रेडिङमा लगानीकर्ताले एउटै दिनमा पटक–पटक सेयर किनबेच गर्न सक्छन् भने डेरिभेटिभ मार्केटमा भविष्यमा मूल्य बढ्ने वा घट्ने अनुमानका आधारमा कारोबार गर्न सकिन्छ । यदि यस्ता प्रणाली नेपालमा सञ्चालन भए भने कारोबार र आम्दानी दुवै उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको थियो । यही सम्भावनालाई देखेर विभिन्न व्यवसायिक समूहहरू नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रयासमा सक्रिय भएका थिए ।
नेप्सेको स्वामित्व संरचना पनि यस बहसको मुख्य विषय बनेको थियो । नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकजस्ता सरकारी निकायहरूको पनि उल्लेख्य हिस्सा छ । धेरै सरकारी स्वामित्व भएकाले निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने, नयाँ प्रविधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छिटो लागू गर्न कठिन हुने तर्क उठाइएको थियो । त्यसैले निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रतिस्पर्धी स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको न्यारेटिभ निर्माण गरिएको हो । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । बरु सरकारले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने, सरकारी स्वामित्व घटाउने र संस्थागत लगानीकर्तालाई भित्र्याउने तयारी गरिरहेको संकेत देखिन्छ ।
सरकारले पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्ने नीति लिएको छ । आगामी दिनमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, डेरिभेटिभ मार्केट, सर्ट सेलिङजस्ता प्रणाली विस्तार गर्ने सम्भावना देखिएको छ । साथै पेन्सन फण्ड, बीमा कम्पनी, म्युचुअल फण्ड तथा गैरआवासीय नेपालीहरूको सहभागिता बढाउने योजनासमेत अघि बढाइएको छ । यदि यी योजनाहरू कार्यान्वयनमा गए भने नेपालको पूँजी बजारको स्वरूप नै परिवर्तन हुन सक्छ ।
हाल नेपालको सेयर बजार दबाबमा देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जा बढिरहेको छ, नयाँ ऋण विस्तार कमजोर छ र नाफामा दबाब देखिएको छ । बीमा क्षेत्रले पनि अपेक्षित विस्तार गर्न सकेको छैन । त्यसको असर सेयर बजारमा परेको छ । एक समय दैनिक कारोबार २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको बजार अहिले तीन अर्ब रुपैयाँ आसपास सीमित भएको अवस्था छ । यसले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर भएको संकेत गर्छ ।
यद्यपि, हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई भने आगामी दिनको आशाको क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ । नयाँ आयोजना निर्माण गरिरहेका तथा विस्तार योजनामा रहेका कम्पनीहरूप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्न सक्ने देखिन्छ । सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता सहज बनाउने, ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने, सबस्टेसन निर्माण गर्ने तथा कानुनी अवरोध हटाउने काम गरिरहेको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भए पनि आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । तर सरकारले थालेका आर्थिक सुधार कार्यक्रमहरूले आगामी दिनमा लगानी र आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले अनियमितता, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सेटिङमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही अगाडि बढाएको छ । यसलाई कतिपयले नकारात्मक रूपमा हेरे पनि दीर्घकालमा यसले स्वच्छ व्यवसायिक वातावरण बनाउन मद्दत गर्न सक्ने तर्क पनि छ ।
अब सबैको ध्यान आगामी बजेटतर्फ केन्द्रित भएको छ । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको मुख्य अपेक्षा भनेको पुँजीगत लाभकरलाई स्पष्ट रूपमा अन्तिम करका रूपमा परिभाषित गर्नु हो । यदि सरकारले बजेटमार्फत यसलाई स्पष्ट गरिदियो भने त्यसले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । अहिले बजार प्राविधिक रूपमा महत्वपूर्ण सपोर्ट क्षेत्रमा रहेको विश्लेषण भइरहेका छन् । तर बजारमा वास्तविक सुधार आउन कारोबार बढ्नुपर्छ, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास फर्किनुपर्छ र ठूला लगानीकर्ताहरू पुनः सक्रिय हुनुपर्छ । विशेष गरी नेप्से सूचक महत्वपूर्ण स्तरमाथि स्थिर हुन सकेमा बजारले सकारात्मक गति लिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
समग्रमा नेपालको पूँजी बजार अहिले संक्रमणकालीन चरणमा रहेको देखिन्छ । एकातिर कमजोर कारोबार, लगानीकर्ताको डर र बैंकिङ क्षेत्रको दबाब छ भने अर्कोतर्फ बजार पुनर्संरचना, नयाँ प्रणाली, संस्थागत लगानी र ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारजस्ता सकारात्मक सम्भावनाहरू पनि देखिएका छन् । अब आगामी दिनमा बजेट, सरकारी नीति, सुधार कार्यक्रम र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासले नै नेपाली सेयर बजारको दिशा तय गर्नेछ ।
प्रतिकृया