विदेशमा लगानी गर्न सूचना प्रविधि उद्योगलाई बाटो खुला, १० लाख डलरसम्म लैजान पाउने
नेपाली सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीहरूले अब विदेशमा अधिकतम १० लाख अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार ‘‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ मा चौथो संशोधन गर्दै यो व्यवस्था लागू गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, आईटी कम्पनीले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरेर आर्जन गरेको औसत विदेशी आम्दानीको ५० प्रतिशत वा १० लाख अमेरिकी डलरमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति रकमसम्म विदेशमा लगानी गर्न सक्नेछन्। साथै, कम्पनीको चुक्ता पूँजीको सीमाभित्र रही सूचना प्रविधि क्षेत्रमै लगानी गर्न राष्ट्र बैंकबाट सटही सुविधा पनि लिन सकिनेछ।
विदेशमा गरिएको लगानीसम्बन्धी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित देशको आर्थिक वर्ष र नेपालको आर्थिक वर्ष दुबै अनुसार तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र पेस गर्नुपर्नेछ। तर, यदि सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार लेखा परीक्षण आवश्यक नपर्ने हो भने त्यसको प्रमाण सहित लेखा परीक्षण नभएको वित्तीय विवरण बुझाउन सकिनेछ।
विदेशबाट लगानी फिर्ता गर्दा भने प्राप्त रकम अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल ल्याउनुपर्नेछ। यस प्रावधानको उल्लंघन भएमा विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कारबाही हुने उल्लेख छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत नेपाली व्यवसायी तथा कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न प्रेरित गर्दै विदेशमा लगानीको बाटो खुला गर्ने घोषणा गरेको थियो। बजेटअनुसार, नेपाली कम्पनीहरूले विदेशी बजारमा बिक्री शाखा खोल्ने, वा अर्धप्रशोधित वस्तु निर्यात गरेर प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न सक्नेछन्। यस्ता लगानीका लागि वार्षिक निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
साथै, यस्ता व्यवसायहरूबाट हुने मुनाफाको कम्तीमा ५० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा नेपाल फर्काउनुपर्ने प्रावधान पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।