नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) ले विगतका वर्षहरूमा गरेका उपकरण तथा सेवा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, कानुनी त्रुटि र आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने निर्णय भएको निष्कर्षसहित छानबिन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
‘नेपाल टेलिभिजनको डिजिटल ट्रान्समिटर, अडियो–भिजुअल र ग्राफिक्स प्रणाली, प्लेआउट अटोमेसन र अनलाइन प्लेटफर्महरूको खरिदसम्बन्धी छानबिन समिति, २०८३’ ले बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो। प्रतिवेदनले विभिन्न खरिद प्रक्रियामा नियमविपरीत निर्णय, कानुनी कमजोरी र गैरकानुनी काम भएको औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू) को सहयोगमा तयार गरिएको नेपालमा भू–सतही टेलिभिजन प्रसारणलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने मार्गचित्रको समयसीमा अत्यधिक महत्वाकांक्षी र व्यवहारिक नभएकाले हालसम्म डिजिटल ‘स्विच–ओभर’ को लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।
समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ‘आर्काइभ डिजिटाइजेसन’ शीर्षकमा प्राप्त बजेटलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा नियमविपरीत अडियो–भिडियो उपकरण खरिदमा प्रयोग गरिएको तथा सोही बजेटबाट एलसी खोलेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यलाई अनियमित ठहर गरेको छ।
प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना नेपाल टेलिभिजन सञ्चालक समितिले आन्तरिक स्रोतबाट ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी अडियो तथा भिडियो उपकरण खरिदको निर्णय गरेको र त्यसले संस्थामा अतिरिक्त आर्थिक दायित्व थपिएको उल्लेख गरिएको छ। पाँच वर्षका लागि गरिएको डिजिटल प्लेटफर्म सेवा सम्झौता सन् २०२४ मा सकिएपछि हाल नेपाल टेलिभिजनले उक्त सेवा आफ्नै व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ग्राफिक्स प्रणाली खरिदसम्बन्धी बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा पनि कानुनी त्रुटि भएको समितिको निष्कर्ष छ। प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा असफल भएको बोलपत्रलाई ठेक्का दिइएको, बोलपत्र कागजातमा स्पष्ट रूपमा निषेध गरिएको ‘कन्सोर्टियम’ प्रस्ताव स्वीकार गरिएको तथा मूल्य प्रस्तावसम्बन्धी अनिवार्य सर्तसमेत पालना नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले बोलपत्र मूल्याङ्कन, सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीले बोलपत्र कागजातविपरीत अनधिकृत र गैरकानुनी कार्य गरेको जनाएको छ। साथै, पहिल्यै अभिलेखीकृत खरिद सम्झौतामा पछि छेडछाड गरी सन् २०१८ अक्टोबर ४ मा सोहेतो सिङ्गापुर पिटिई लिमिटेडलाई सम्झौताको पक्ष बनाइएको र सोही संशोधित सम्झौताका आधारमा एलसी खोल्ने तथा भुक्तानी दिने कार्य गरिएको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन समितिले डिजिटल भू–सतही टेलिभिजन प्रसारणको वर्तमान मार्गचित्र पुनरावलोकन गर्न, भू–सतही, भू–उपग्रह, फाइबर र ओटीटी प्रणालीलाई समेटेर व्यवहारिक प्रसारण विकास योजना तयार गर्न तथा नेपालमै उपलब्ध प्राविधिक उपकरण खरिद गर्दा स्वदेशी आपूर्तिकर्ताबीचको प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ।
समितिले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका अनियमित तथा गैरकानुनी कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत अनुसन्धानयोग्य देखिएको उल्लेख गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४(१) बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।
नेपाल टेलिभिजनमा प्रविधि तथा प्रसारण प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि भएका विभिन्न खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियामाथि उठेका उजुरी तथा गुनासो अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गत असार १ गते डा. सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
यसअघि पनि सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्यान्डविथ खरिदसम्बन्धी छुट्टै छानबिन गराएको थियो। उक्त समितिले साढे २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हिनामिना भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ भने मन्त्रालयले थप अध्ययनका लागि सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइसकेको छ।
प्रतिकृया