कम्पनी बन्द भए ३० दिनभित्र ग्राहकको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने: भुक्तानी ऐन संशोधन विधेयकमा अर्थले माग्यो सुझाव

Ads

अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, २०७५ लाई परिमार्जन गर्न तयार गरेको भुक्तानी तथा फर्स्योट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ। यसमा अनुमतिपत्र खारेज वा नवीकरण नभएका संस्थाले ग्राहकको ई–मनी ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १० दिनभित्र वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको इमेलमार्फत राय–सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो।

मस्यौदामा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, डिजिटल वालेट, अन्तरबैंक भुक्तानी र वास्तविक समय भुक्तानीजस्ता प्रविधिलाई पारदर्शी, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन प्रावधान गरिएको छ।

Ads

मन्त्रालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ३२२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी कानुनमा सामयिक सुधार गर्ने नीति उल्लेख भएको थियो। सोही नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन ऐनलाई अद्यावधिक गर्नु अपरिहार्य भएकाले यो विधेयक तयार गरिएको हो। डिजिटल युगमा भुक्तानी प्रणाली द्रुत, सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो हुनुपर्ने भएकाले नयाँ मस्यौदाले अन्तरबैंक भुक्तानी, वास्तविक समय भुक्तानी (RTGS) र ई–वालेटजस्ता सेवाहरूलाई अझ पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन व्यवस्था गरेको छ।

वर्तमान ऐनमा रहेको अस्पष्टता, अधुरो प्रावधान र प्राविधिक कमजोरीले भुक्तानी प्रणालीमा चुनौती उत्पन्न गरेको भन्दै मन्त्रालयले नयाँ संशोधन आवश्यक भएको जनाएको छ। यसले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवाप्रदायकलाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने, सुपरीवेक्षण गर्ने र आवश्यक कारवाही गर्ने अधिकारलाई थप स्पष्ट बनाउनेछ। साथै, संशोधनले राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता मजबुत पार्ने र देशभरका भुक्तानी सेवा सहज र प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको छ।

यस विधेयकले वित्तीय सेवामा पहुँच विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिनेछ। सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायसम्म वित्तीय पहुँच पुर्‍याउनु मानव अधिकारको आधारभूत हिस्सा भएकाले विधेयकले सुरक्षित, छिटो र भरपर्दो भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराई सामाजिक तथा आर्थिक समानताको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसले ग्राहकलाई भुक्तानी प्रणालीमा हुने ठगीबाट कानुनी सुरक्षा दिने, गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने र वित्तीय कारोबारमा विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। वित्तीय ग्राहकको सुरक्षाले सामाजिक सहभागिता बढाउने मात्र नभई आर्थिक रूपमा पछाडि परेका वर्गलाई वित्तीय समावेशितामा ल्याउन मद्दत गर्नेछ।

आर्थिक र वित्तीय प्रभावका दृष्टिले, विधेयकले नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, सुरक्षित र विश्वासिलो बनाउनेछ। यसले कारोबारलाई छिटो र सहज बनाउँदै व्यापार, लगानी र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पार्नेछ। डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार भएपछि नगद कारोबारमा निर्भरता घट्नेछ भने निजी क्षेत्रको सहभागितासहित संरचना विकास हुँदा राज्यको वित्तीय भार प्रत्यक्ष रूपमा बढ्ने छैन। यसले वित्तीय कारोबारको लागत घटाई कार्यदक्षता बढाउने र आर्थिक विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पनि यस विधेयकलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। डिजिटल प्रविधिको समावेशले रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र वित्तीय समावेशिता बढाउनेछ। यसले महिला, पिछडिएका वर्ग र सिमान्तकृत समुदायलाई वित्तीय पहुँच दिलाउने मात्र नभई पूर्वाधार, नवप्रवर्तन र असमानता न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।

सुशासनको दृष्टिले पनि विधेयकलाई प्रभावकारी मानिएको छ। डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको पारदर्शी व्यवस्थापनले अभिलेखिकरण, लेखापरीक्षण र नियामकीय जिम्मेवारीलाई अझ स्पष्ट बनाउनेछ। यसले राष्ट्र बैंक र अन्य निकायलाई आफ्ना दायित्व निर्वाह गर्न सक्षम बनाउने र वित्तीय प्रणालीमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्नेछ।

साथै विधेयकले नेपालको भुक्तानी प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूसँग सुसंगत बनाउन, आधुनिक डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको कानुनी आधार तयार गर्न र नागरिकलाई अझ सुरक्षित, पारदर्शी र पहुँचयोग्य वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नेछ। साथै, अनुमतिपत्र खारेज वा नवीकरण नभएका संस्थाले ग्राहकलाई ३० दिनभित्र ई–मनी फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।