प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १० निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। यी कम्पनीहरू विभिन्न निकायबाट सिफारिस भई फागुन ५ गतेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा राखिएका हुन्।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले आजदेखि लागू हुने गरी कम्तीमा एक वर्षदेखि डेढ वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
प्रतिकृया