सरकारले भ्रष्टाचारीलाई जोगायो, भ्रष्टाचारविरोधी अभियान रोक्यो: विपक्षी दलहरू

विपक्षी दलहरूले हालको गठबन्धन सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न असफल भएको कडा आलोचना गरेका छन्। आज नयाँ बानेश्वरमा आयोजित बैठकपछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले महँगी, भ्रष्टाचार र स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिएको आरोप लगाएका छन्।

विपक्षी दलहरूले संसदको नियमित हिउँदे अधिवेशन नबोलाउने, संसदीय समितिमा छलफल भइरहेका विधेयकहरू फिर्ता नलिई अध्यादेशमार्फत कानुन जारी गर्ने सरकारको कदमको विरोध गरे। वक्तव्यमा भनिएको छ,

“सरकारको यो कदमले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्दै संसदीय प्रणालीको उपहास गरेको छ। यो स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्तिको खतरनाक उदाहरण हो।”

वक्तव्यमा सत्तारुढ दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिने, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्ने, र गम्भीर भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूलाई ढाकछोप गर्ने आरोप लगाइएको छ।
“गिरीबन्धु टी–इस्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर र स्काउटका जग्गासम्बन्धी फाइलहरू बन्द गरिएका छन्। यस्ता गतिविधिले आमजनतामा सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न गराएको छ,” वक्तव्यमा भनिएको छ।

विपक्षी दलहरूले सरकार विद्युत् महसुलको वक्यौता नतिर्नेहरूलाई संरक्षण गर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउने, र भूमाफियालाई जग्गा उपलब्ध गराउन अध्यादेश जारी गर्ने काममा लागेको आरोप लगाए। महँगी, सार्वजनिक ऋण, र सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यो वक्तव्यमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका माधव नेपाल, रास्वपाका डीपी अर्याल, राप्रपाका राेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल, आम जनता पार्टीका तिलक थापामगर, र नेसपाका महेन्द्र राय यादवको हस्ताक्षर छ।

विपक्षी दलहरूले सरकारको तत्काल सुधारात्मक कदम नभए संसदमा मात्र नभइ सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।