सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका अनुसार निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क कार्यान्वयन गर्दा सर्वसाधारणले थप आर्थिक भार र निराशा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि उक्त शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
सरकारले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गरी सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु आफ्नो मुख्य उद्देश्य रहेको जनाएको छ।
सरकारले ३ प्रतिशत समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु तथा करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनु रहेको स्पष्ट पारेको छ।
यद्यपि, समता शुल्कप्रति नागरिकबाट आएको प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। नागरिकको सुझाव र मागलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने तथा समतामूलक समाज निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धता यथावत् रहेको सरकारको भनाइ छ। साथै, नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने र आवश्यक परे सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच, विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
प्रतिकृया