अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय संकटका कारण समस्यामा परेका नागरिक तथा निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने उपाय खोज्न नेपाल राष्ट्र बैंकका विभागीय प्रमुखहरूसँग विस्तृत छलफल गर्नुभएको छ। नयाँ बजेट कार्यान्वयनसँगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको आयोजनामा भएको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशक सहभागी थिए। छलफलको सुरुवातमै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले उनिहरूलाई अनुभवी र राज्यका काबिल अर्थशास्त्रीका रूपमा सम्बोधन गरेका थिए।
छलफलको सुरुवात गर्दै उनले भने, “तपाईहरू राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण विभागमा बसेर काम गर्नुभएको काबिल अर्थशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ। समग्र मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्थाबारे तपाईंहरूको ज्ञान मुलुक निर्माणको यो महत्त्वपूर्ण समयमा लगाउनुपर्नेछ।” त्यसपछि उनले थप भने, “अब मलाई सुझाउनुहोस्, वित्तीय संकट व्यहोरी रहेका नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीलाई कसरी हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ ?”
अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसैलाई आधार बनाएर आर्थिक रूपान्तरणको जग बसाल्न अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने बताए। विगतका नीतिका कारण वित्तीय संकटमा परेका नागरिक तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उपाय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
ऋण बिग्रिएर कालोसूचीमा परेका हजारौँ नागरिकलाई पुनः अवसर दिने उपायबारे सुझाव दिन पनि उनले कार्यकारी निर्देशकहरूलाई आग्रह गरे। मौद्रिक उपकरण कार्यान्वयन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वच्छ नियमन र लगानीमैत्री सहजीकरणमार्फत आर्थिक समृद्धिको बाटो समाउन सकिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।
छलफलका क्रममा कार्यकारी निर्देशकहरूले नयाँ सरकार गठनपछि बजारमा बिस्तारै आत्मविश्वास फर्किन थालेको र अर्थतन्त्रले छिट्टै लय समाउने संकेत देखिन थालेको जानकारी अर्थमन्त्रीलाई दिएका थिए।
उनिहरूले कोभिड महामारीले प्रभावित बनाएको अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा लयमा फर्किन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको असर नागरिक र निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले अझै भोगिरहेको बताएका थिए। छोटो अवधिमै कालोसूचीमा पर्नेहरूको संख्या हजारौँ पुगेकाले त्यसबाट सिर्जित निराशाले बजारमा समेत प्रभाव पारेको र यसको समाधान आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा थियो।
जनताको बचत रहेको वित्तीय संस्थाहरूको पूर्ण लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता कायम राख्दै कालोसूचीको कलंकबाट नागरिक, उद्योगी र व्यवसायीलाई बाहिर निकाल्न तत्काल प्रभावकारी पहल आवश्यक रहेको धारणा पनि कार्यकारी निर्देशकहरूले राखेका थिए।
प्रतिकृया