नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले आर्थिक विकासमा अवरोध मानिएका १५ वटा पुराना तथा असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्।
शुक्रबार शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै वाग्लेले यस्तो निर्णय गरेका हुन्।
उनले आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने)ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, बिर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी चर्सा आदि) लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै आर्थिक गतिविधिमा अवरोध पुर्याउने करिब दुई दर्जन कानुन खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सोही प्रतिबद्धता अनुरूप पहिलो चरणमा यी १५ कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरिएको हो।
प्रतिकृया