कर प्रणाली सुधारमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरे १२ ठूला परिवर्तन

बजारको चिरफार
बजारको चिरफार
२०८३ जेष्ठ १५ गते
कर प्रणाली सुधारमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरे १२ ठूला परिवर्तन

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वर्णिम वाग्ले ले कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको घोषणा गरेका छन्। सरकारले उद्यम व्यवसायलाई राहत दिने, मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्यसहित कर संरचनामा ठूलो परिवर्तन गरेको जनाएको छ।

संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले करको दर, भन्सार प्रणाली, अन्तशुल्क, डिजिटल भुक्तानी र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) सम्बन्धी विभिन्न सुधार घोषणा गरेका हुन्।

कर प्रणालीमा गरिएका १२ मुख्य सुधार

१. आयकर छुटको सीमा दोब्बर

व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसअघि रहेको सीमा भन्दा यो लगभग दोब्बर हो।

२. व्यक्तिगत आयकर दर घटाइयो

व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

३. कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइयो

२७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। अब कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा कम्तिमा एक तह कम हुने व्यवस्था गरिएको छ।

४. भन्सारका तह घटाइयो

हाल रहेको ११ तहको भन्सार संरचना घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ।

५. ३६० वस्तुको अन्तशुल्क हटाइयो

हाल विभिन्न ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क खारेज गरिएको घोषणा गरिएको छ।

६. छरिएका करलाई ‘हरित कर’ मा एकीकृत

भन्सार विन्दुमा उठाइने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर लगायतका छुट्टाछुट्टै करलाई अब ‘हरित कर’ अन्तर्गत एकीकृत गरिने भएको छ।

७. स्वामित्व परिवर्तनमा दफा ५७ नलाग्ने

प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु वा निकायको स्वामित्व परिवर्तनका कारण हुने केही स्वामित्व हस्तान्तरणमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

८. सेयरको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने

सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्रमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरिएको छ।

९. डिजिटल भुक्तानीमा VAT छुट

डिजिटल भुक्तानीमार्फत खरिद गर्दा उपभोक्ताले बिल जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ।

१०. VAT फिर्ता प्रक्रिया स्वचालित

मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने घोषणा गरिएको छ।

११. बिल लिने संस्कृतिका लागि ‘लट्री’ योजना

वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा बिल लिने बानी विकास गर्न सरकारले लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम ल्याउने भएको छ।

१२. VAT बहुदर प्रणाली अध्ययन

मूल्य अभिवृद्धि करको बहुदर प्रणाली आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिने भएको छ।

AdvertisementAds

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिकृया

सम्बन्धित खबर

होमपेजबिज शर्ट्स