सरकारले देशका ११ निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण मागेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएका ती कम्पनीहरूलाई ७ दिनभित्र कारणसहितको लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। कार्यालयले यसअघि पनि तिनै कम्पनीहरूको नाममा ‘यदि कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार वा प्रमाण छन् भने ३० दिनभित्र बुझाउनू’ भन्ने सूचना पठाएको थियो। तर अहिलेसम्म कुनै पनि कम्पनीले लिखित स्पष्टीकरण नपठाएपछि अब सात दिनको अल्टिमेटम दिइएको हो।
स्पष्टीकरण मागिएका कम्पनीहरूमा नेपालगन्जको शिवम् कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौंको ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि, मोरङको जय मयुरी ट्रेडिङ प्रालि, डडेलधुराको पूर्णागिरि निर्माण सेवा, वीरगञ्जको जीबी मेटल क्राफ्ट एन्ड सप्लायर्स प्रालि, ललितपुरको सिल्क–सिनोम्याक, डोल्पाको यू एन्ड आई तथा हिमचुली जेभी, बर्दियाको दुर्गा निर्माण सेवा, सिरहाको दीपज्योति निर्माण सेवा, पाल्पाको सहयोगी कन्ट्रयाक्टर्स एन्ड ट्रेडिङ कम्पनी प्रालि र गुल्मीको निशा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि छन्। निर्धारित समयसीमा भित्र स्पष्टीकरण नआएमा उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
प्रतिकृया