उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का मिसन प्रमुख सरवत जहानबीच आज अर्थ मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता सम्पन्न भयो।
भेटवार्तामा विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) को छैटौं समीक्षा, संरचनागत सुधारलगायतका विषयमा गहन छलफल भएको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
नेपालले सन् २०२२ मा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन कमजोर बनेपछि आईएमएफबाट ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ईसीएफ सुविधा लिएको थियो। यो रकम नेपालले पाउने विशेष निक्षेप अधिकार (Special Drawing Rights – SDR) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो। चार वर्षमा विभिन्न किस्तामा भुक्तानी हुने गरी बजेट वित्तपोषणका लागि यो कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइएको हो।
यस सुविधाको छैटौं समीक्षाका क्रममा छलफल गर्न आईएमएफको मिसन टोली अहिले नेपाल आएको हो।
प्रतिकृया