गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको निर्यातसम्बन्धी बजेट प्रावधानलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध दायर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
यो मुद्दा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार सर्वोच्चमा दर्ता गरेका हुन्। त्रिपाठीले सरकारले सर्वोच्च अदालतको पूर्व आदेशको अवज्ञा गर्दै बजेटमार्फत गिट्टी, ढुंगा, बालुवाको निर्यात खुला गर्ने प्रावधान पुनः राखेको दाबी गरेका छन्।
वि.सं. २०७८ जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटमा भारतमा यस्ता सामग्री निर्यात गर्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसबेला अधिवक्ता त्रिपाठीले त्यस प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा सर्वोच्चले सम्बन्धित बुँदा कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
तर पछिल्लो बजेटमा पुनः सोही प्रस्ताव समेटिएको भन्दै त्रिपाठीले यसलाई अदालतको आदेशको अवहेलना मानेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई न्याय प्रशासन ऐन बमोजिम एक वर्षसम्म कैद र जरिवाना गर्ने, उनीहरूलाई सार्वजनिक पदमा रहन अयोग्य घोषणा गर्ने र बजेटको बुँदा नं. ८७ तत्काल रोकिने आदेश माग गरेका छन्।
प्रतिकृया