प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विभिन्न निकायमा रहेका राजनीतिक नियुक्ति एकैपटक खारेज गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेपछि देशभरका १५ सय बढी पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका हुन्।
वित्तीय क्षेत्रमा अध्यादेशको प्रभाव व्यापक देखिएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोषका ८ जना र नागरिक लगानी कोषका ३ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका १५ जना, धितोपत्र बोर्डका १ जना र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका ३ जनाको पद जाने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार ऐन, २०५४ बमोजिम नियुक्त तीन जना, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका ३ जना, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षणसम्बन्धी निकायका ६ जना र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका ५ जना पदाधिकारी पनि पदमुक्त भएका छन्।
त्यस्तै, सहकारी ऐन अन्तर्गत नियुक्त ८ जना र सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी बोर्डका ४ जना पदाधिकारी पनि हटाइएका छन्। विशेष आर्थिक क्षेत्रका १ जना, बीमा क्षेत्रका २ जना र प्रत्यायनसम्बन्धी निकायका ६ जना पदाधिकारीको पनि पद गएको छ।
उर्जा क्षेत्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित ६ जना पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। यस्तै, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका ४ जना, नेपाल खानेपानी संस्थानका ६ जना र नगर विकास कोषका ६ जना पदाधिकारी पनि पदमुक्त भएका छन्।
सडक बोर्डका चार जना, विद्युत नियमन आयोगका पाँच जना र नेपाल रेल्वेसम्बद्ध निकायमा रहेका पाँच जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् ।
प्रतिकृया