सर्वोच्च अदालतले रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा संयुक्त इजलासले आदेश दिन पुनः अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो। यसअघि एकल न्यायाधीशको इजलासले दिएको आदेशअनुसार नै काम अघि बढाउन संयुक्त इजलासले अर्को आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न पनि आदेश दिएको थियो। अदालतको फैसलामा अन्य अदालतमा चौधरीसँग सम्बन्धित विचाराधीन निवेदनको अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा ११ माघको आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो।
चौधरीले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली १ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। कैलालीको टीकापुर घटनामा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्म कैदको सजाय पाएका चौधरीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको थियो। उम्मेदवारी खारेज भएपछि उनले आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
प्रतिकृया