नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १७ वटा इन्टरनेट (इमेल सहित) सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई बक्यौता रकम बुझाउन र सफाइ पेश गर्न १५ दिनको अन्तिम म्याद दिएको छ। विगत केही आर्थिक वर्षदेखि नियम अनुसार बुझाउनुपर्ने वित्तीय विवरण, रोयल्टी रकम र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) को रकम दाखिला नगरेका कारण प्राधिकरणले यो कदम चालेको हो।
पटक-पटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचना मार्फत सूचित गर्दा पनि दायित्व पूरा नगरेकाले यी संस्थाहरूको अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने भनी प्राधिकरणले प्रश्न गरेको छ। तोकिएको १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण वा सफाइ पेश नगरेमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ बमोजिम लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
थप सुचनामा:
Scroll/Buttons to Zoom • Drag to Slide