भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३।०३।३२ गते बसेको बैठकले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कटौती हुने विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करार कर्मचारीहरूका हकमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै पनि सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान प्राप्त गरेका वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेका करार कर्मचारीहरूलाई २०८३ श्रावण १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नगरी सधन्यवाद बिदाइ गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी कर्मचारीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी पुलमा राखिनेछ र यसको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ।
नयाँ स्थापना भएका वा रिक्त दरबन्दी भएका निकायहरूमा नयाँ व्यक्तिलाई करारमा नलगाएर पुलमा रहेका कर्मचारीहरूलाई नै मन्त्रालयमार्फत माग गरी काममा लगाउनु पर्ने नियम बनाइएको छ। एकीकरण वा खारेज हुने निकायहरूको हकमा प्रक्रिया नसकिँदासम्म सम्पत्ति संरक्षण र सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति सोही निकायका करार कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गरिनेछ र उनीहरूको तलब भत्ता अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नेछ। साथै, पुलमा बाँकी रहने कर्मचारीहरूको न्यूनतम सेवा सुविधा र सम्झौता अन्त्य गर्दा दिइने सुविधाबारे अध्ययन गरी एक महिनाभित्र उपयुक्त विकल्प सिफारिस गरिने सूचनामा जनाइएको छ।
थप जानकारीका लागि आधिकारिक सूचना हेर्नुहोस्:
